स्वच्छतेचा संस्कार

मध्यप्रदेशातील बैतुल मधल्या एका खेड्यातील अनीता नावाच्या महिलेला सुलभ इंटरनॅशनल या संस्थेने तब्बल दोन लाख रू.चा पुरस्कार देऊन नुकतेच सन्मानित केले. घरात स्वच्छतागृह बांधल्याशिवाय मी नांदायला येणार नाही असे नवर्‍याला बजावून अनीता घर सोडून गेली आणि त्याने ग्रामपंचायतीच्या मदतीने स्वच्छतागृह बांधल्यावरच ती परतली. तिच्या या ठाम भूमिकेमुळे आपापल्या घरी देखील स्वच्छतागृह असायला हवे याची जाणीव गावातील इतर महिलांना झाली आणि गावात एक महत्वाचा आरोग्यविषयक बदल घडून आला. २१ व्या शतकात असे पुरस्कार द्यावे लागणं ही आपल्या देशासाठी नक्कीच अभिमानाची गोष्ट नाही.

स्वच्छतेचा संस्कार आपल्या देशात रूजलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचा लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दर्जाशी काही संबंध नाही. परवाच रेल्वेप्रवासात पाहिले.. एक आधुनिक तरूण जोडपे आणि त्यांची दोन लहान मुलं, ती मुलं गाडीत इकडे तिकडे हात लावत असल्याने "अरे ते सगळं "डर्टी’ आहे" म्हणत त्यांची आई सारखी "हँड सॅनिटायझर लोशन" चे थेंब त्यांच्या हातावर टाकत होती. त्यांच्या बाबांनी एका स्थानकावर चहा पिऊन प्लास्टीकचा कप आणि मुलांनी वेफर्सची रिकामी पाकीटं तिथेच खाली टाकली. जेवणाआधी बाबांनी मुलांना कटाक्षाने हात धुवून यायला सांगितले पण जेवणे झाल्यावर बर्थ स्वच्छ पुसून त्या आईबाबांनी सगळा कचरा गाडीतून बाहेर फेकून दिला. स्वच्छतेची व्याख्या फक्त स्वत:पुरतीच मर्यादित का? रेल्वेप्रवासच नव्हे कार्यालये, कचेर्‍या, बगीचे, इस्पितळे, बसस्थानक अगदी विमानतळावरसुद्धा लोक असे वागताना दिसतात. म्हणूनच अशा जागरूक अनीतांना पुरस्कार देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

सकाळी रेल्वेरूळांच्या कडेला बसलेले लोक पाहून, स्वातंत्र्य मिळून आपल्याला नक्की किती वर्ष झालीत याचा विचार पडावा की विषाद वाटावा अशी मनस्थिती होते. कानाला मोबाइल, छपरावर डिश(टीव्ही) पण घरात स्वच्छतागृह नाही ! केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर मुंबईसारख्या शहरांमधल्या कित्येक वसाहतींमधे देखील हेच चित्र आहे. ते बदलायचे कुणी? शासनाने? काही वर्षांपूर्वी गरीब कुटुंबांना शौचालये बांधण्यासाठी शासकीय अनुदान मिळत होते. लोकांनी बांधकाम केले देखील पण अनुदानाची रक्कम हातात पडताच ती कडबा ठेवायची खोली झाली. शासनाच्या ‘गुड मॉर्निंग पथकां’नाही लोकांनी जुमानले नाही.(त्या पथकातील काही सदस्यांच्या घरीही स्वच्छतागृहे नव्हती).खुद्द शासकीय कचेर्‍यांचीच अवस्था काय वर्णावी! कित्येक सरकारी कचेर्‍यात फाईलींचा रंग ओळखू येणार नाही एवढी धूळ साठलेली असते, जळमटे तशीच असतात. काही अपवाद वगळता "पर्मनंट" झालेले सफाई कर्मचारी चहा प्यायला गेलेले असतात.

हे चित्र कायद्याने बदलायचे? देशातल्या प्रत्येक शाळेत गेल्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पक्के स्वच्छतागृह बांधा, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. प्रत्यक्षात कित्येक राज्यांमध्ये हे झालेच नाही. महाराष्ट्रात १३ टक्के शाळांत मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही. केवळ शाळेत स्वच्छतागृह नाही, म्हणून कित्येक पालक मुलींना शाळेत पाठवत नाहीत. स्वच्छतागृह तर सोडाच शाळांचे वर्ग, परिसर महिनोन महिने झाडलेले नसतात. एकीकडे विद्यार्थ्यांसाठी "हात धुवा" अभियान राबवले जाते. त्यासाठी मंत्री येतात, आयोजनात जेवढा खर्च होतो त्यात काही शाळांमधे स्वच्छतागृहे बांधून होतील. मग हे चित्र पोलीसांनी बदलायचे? पोलीस वसाहतींनाच कचराकुंड्यांची, सांडपाण्याची सुविधा नसते. लोकांना पकडून समज द्यायची म्हटली तर बर्‍याच पोलीसदादांना आधी स्वमुखातली पानाची पिंक कुठे टाकावी असा प्रश्न पडेल आणि दंड करायचा म्हटला तर भ्रष्टाचाराची एक नवी पद्धत सुरू होण्याची भीती नाकारता येत नाही. मग काय हे चित्र निवडणूक आयोगाने बदलायचे? निदान निवडणूक लढवणार्‍यांनी तरी शौचालये बांधावीत, या हेतूने निवडणूक, ग्रामविकास खात्याने उमेदवारांना शौचालय प्रमाणपत्र आणण्याची अट घातली होती पण मध्येच ही अट रद्द झाली. निर्मल ग्राम सारखे पुरस्कार दिले गेले पण पुस्काराचे कौतुक ओसरेतो काही गावे पुन्हा पूर्वपदाला पोहोचली.

आपल्या देशात मोबाइल फोनची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे आणि देशातील स्वच्छतागृहांची संख्या जेमतेम ३६ टक्के असावी ही विसंगती लाजिरवाणी आहे. चकचकीत परदेशांचे कौतुक करताना आपण आपल्या देशात असे का वागत नाही हा प्रश्न स्वत:ला विचारायला हवा आहे. गाडगेबाबांचं नाव हे फक्त योजनेला तोरण म्हणून शोभावं? घर अगदी स्वच्छं हवं मग बाहेर कचरा का चालतो? कळत नाही म्हणून? चुकून? काही कायदा, दंड नाही म्हणून? जाणीवच नाही की दुसऱ्याचा विचार नाही म्हणून? अनीता सारख्यांकडून प्रेरणा घेऊन अस्वच्छतेचं चित्र बदलण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. कोणत्याही स्वच्छता अभियानामध्ये शासकीय सहभागाबरोबर लोकचळवळीचा सहभाग असणे अत्यंत गरजेचे आहे. संपूर्ण स्वच्छता अभियान हे केवळ स्वच्छतागृहांपुरते मर्यादीत नसून परिसर स्वच्छ ठेवणे, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ पाणी या ही गोष्टी त्यात येतात. सुरूवातीची पायरी म्हणजे लोकांचे मतपरिवर्तन... त्यातल्या त्यात शाळेत शिक्षकांकडून मिळालेले स्वच्छतेचे धडे मुले सहजतेने अंगीकारतील आणि ते सहजच पालकांपर्यंत जाऊन पोहचतील. त्यामुळे एकूणच समाजाच्या मानसिकतेत बदल होऊन स्वच्छतेचा आग्रह धरला जाईल. हे अवघड असले तरी अशक्य नाही.

वैयक्तिक पातळीवर आपण ३ आर (3 R) चा शक्य तेवढा स्वीकार करायला हवा. रिड्यूस (कमी वापर), रीयूज (पुनर्वापर) आणि रिसायकल (पुनर्चक्रीकरण) तरच आपल्याला स्वच्छ भारतात राहायला मिळण्याची शक्यता आहे. पुलंनी एका लेखात म्हटले आहे," देशाची खरी ओळख म्हणजे तिथली सार्वजनिक स्वछतागृहे". देशप्रेम ही काही प्रजासत्ताक दिन किंवा स्वातंत्र्यदिनाची वाट पाहून प्रदर्शित करण्याची गोष्ट नाही. स्वच्छ लखलखीत परिसरात देशप्रेमाचे प्रतिबिंब आपोआप उमटते.

(पूर्वप्रसिद्धी- मातृभूमि)