Tuesday, December 6, 2016

रांग आणि आपण


नुकत्याच व्यवहारातून बाद केल्या गेलेल्या नोटा बदलून घेण्यासाठी प्रचंड मोठ्य़ा रांगा लागल्या. आता जीवनावश्यक गरजांच्या पूर्ततेसाठी जुन्या नोटा रांगेत उभं राहून बदलून घेणं, ज्यांच्याजवळ इतर आर्थिक व्यवहाराचे पर्याय नाहीत त्यांना यासाठी प्राधान्य देणं, ही सामाजिक शिस्तीशी संबंधित साधी आणि देशहिताचीच गोष्ट आहे. परंतु या रांगातून आपल्याला दोन मनोवृतींचे दर्शन झाले. मोदीविरोधकांनी सरकारच्या या देशपातळीवरच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे सामान्य नागरिकांची कशी गैरसोय होते आहे याची ओरड सुरू केली, ओरड करणारे सगळे रांगेत स्वत: उभे होते असे मुळीच नाही. दुसर्‍या बाजूला मोदीसमर्थकांनी या रांगेत उभं राहण्य़ाच्या सहनशीलतेची तुलना थेट सीमेवर अविरत खडा पहारा देणार्‍या भारतीय सैनिकांच्या मनोबलाशी करून आपण देशासाठी प्रचंड काहीतरी करतो आहोत असा त्याला रंग दिला. अर्थात त्या भावनेमुळे का होईना, एरवी रांगेला वैतागणार्‍या बहुसंख्य जनतेने फारशी कुरकुर न करता परिस्थितीचा स्वीकार केला हे सत्य आहे. नोटांचा पुरवठा निर्धारित वेळेत करण्य़ात काही प्रशासकीय त्रुटी जाणवत आहेत, हे काही अंशी खरे असले तरी मुळात आपल्याकडे समंजस ’रांग-संस्कृती’ नसल्याने त्राग्याची तीव्रता ’वाढवण्य़ात’ आली हे नाकारता येत नाही.

लग्नसराई किंवा शालेय सुट्ट्यांच्या काळात प्रवाशांची झुंबड उडते. सार्वजनिक बस मधे ’खिडकीतून रूमाल टाकून’ किंवा आतल्या एखाद्या भोळसर दिसणार्‍या व्यक्तीला शेजारची सीट आपल्यासाठी राखून ठेवायला बजावून, ऐटीत जाऊन जागा पकडायची भन्नाट पद्धत चढताना रांग लावण्यापेक्षा कित्ती सोपी. स्वत:ऐवजी आपल्या चपला रांगेत ठेवून स्वत: मोबाईल मध्ये डोकं घालून बाकावर बसलेल्या मंडळींचा एक फोटो मध्यंतरी सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध झाला होता. एकूणच भारतीयांना, नोटबदल घटनेसारखे अपवाद सोडले तर रांगेत उभं राहणं हे फार कंटाळवाणं, कटकटीचं तर काहींना ते चक्क कमीपणाचं वाटतं. त्यापेक्षा त्यांना अशा युक्त्या सोयीच्या(!) वाटतात. दोन इंग्रज माणसं एखाद्या काऊंटरवर काही कामासाठी गेली तर शेजारी शेजारी उभं न राहता ते एकामागे एक असे रांगेत उभे राहतात असे त्यांच्या मनोवृत्तीचे वर्णन केले जाते. इंग्रज हा देश सोडून जाताना भारतीयांवर चार बर्‍या गोष्टींची छाप सोडून गेले. त्यापैकी महत्वाच्या काही म्हणजे स्वच्छता व टापटीप याचं भान, जगण्याशी संबंधित प्रत्येक घटकातले सौंदर्य शोधण्याची वृत्ती आणि शिस्त. अर्थात त्या बदल्यात दीडशे वर्षात ते ’डुगना लगान’ घेऊन आपल्याला पुरते लुटून निघून गेले. देश स्वतंत्र झाल्यावर आपण साहेबाकडून लादली गेलेली इंग्लीश भाषा आणि क्रिकेटप्रेम पुरेपूर उचलले, पण सामाजिक शिस्त आणि प्रत्येक गोष्ट दर्जेदार करण्य़ाची वृत्ती मात्र मन:पूर्वक स्वीकारली नाही. मुंग्यांना सुद्धा ज्याचे महत्व कळते ती रांगेची शिस्त तर अद्यापही आपल्यामधे पूर्णपणे भिनलेली नाही. ’हम जहाँ खडे होते है, लाईन वहीसे शुरू होती है’.. अमिताभ बच्चन यांचा हा अजरामर संवाद कृतीत आणण्याचा प्रयत्न आपल्यापैकी अनेक जण आजही निकराने करत असतात.

रांगेत परिक्षा असते संयमाची, सहनशक्तीची पण आपल्याला प्रचंड घाई आहे, कशाची कोण जाणे! सिग्नलला उभ्या असलेल्या पुढच्या गाड्या जर दिवा हिरवा होण्य़ाची वाट पाहत असतील तर त्यांना ओलांडून मागच्या रांगेतील गाडीवाल्यांना पुढे जायचे असते. बरं, तेवढी आणीबाणी असेल म्हणावे तर यातल्या कित्येकांना पुढच्या चौकात थांबलेल्या मित्राला भेटून फार तर पान तेवढे खायचे असते. एखाद्या कार्यक्रमाचे तिकीट काढावे तर तिकीट घेताना हात बाहेर येणे मुश्कील कारण बर्‍याचदा त्या लहानशा खिडकीत आपल्यासोबत मागच्या एकदोन माणसांचा हात अडकलेला असतो. गाडीत चढता उतरताना रांग लावण्य़ाऐवजी दोन्ही पार्ट्यांचा घोळका पार गाडी सुटायची वेळ येईतो दारातच एकमेकात अडकून राहतो. उच्चभ्रू लोकदेखील याला अपवाद नाहीत, विमानतळावर रांगेची शिस्त मुकाट्याने पाळणारे बरेच लोक पार्कींग करताना मात्र गाड्य़ा योग्य त्या अंतरावर रांगेत न ठेवता ’आपल्याला गाडी काढताना सोयीचे होईल ना’ एवढाच निकष वापरतात. निदान शक्य आहे तिथे थोडा धीर धरला आणि रांगेचे नियम पाळले तर फारशा समस्या निर्माण होणार नाहीत.

जिथे रांगेला पर्याय नसेल, जसे पेट्रोल भरणे किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेणे, तिथे रांग हाताळण्याची बहुतेक कर्मचार्‍यांची चुकीची पद्धत, लोकांची संधी साधून ’मधे घुसण्य़ाची’ मानसिकता यामुळे आपण रांग-संस्कृती विकसित करू शकलो नाही. अशा कर्मचार्‍यांनी आपल्यालाही कधी ना कधी इतर कामासाठी कुठल्यातरी रांगेत उभे राहावे लागतेच हे विसरू नये. एखाद्या कंपनीची खास ऑफर, सिनेमाचा पहिला शो यासाठी स्वेच्छेने लागणार्‍या रांगांमधे सुद्धा हाणामार्‍या, गोंधळ, गडबड होणे आपल्याला नवीन नाही. यंदाच्या नोटबदल घडामोडीत मात्र बहुसंख्य बँक कर्मचार्‍यांनी ग्राहकांच्या रांगांना अतिशय कौशल्याने जादा तास वेगाने काम करून प्रतिसाद दिल्याच्या बातम्या येत आहेत ही अतिशय सकारात्मक गोष्ट आहे.

असा बदल सर्व क्षेत्रात व्हायला हरकत नाही पण आपल्यासमोर लोकांच्या रांगा लागणं हे अनेकांना भूषणावह वाटतं. उदा: बहुतांशी डॉक्टर मंडळींना व्यवस्थापकीय तंत्र वापरून रूग्णांना विशीष्ट वेळ उपलब्ध करून देणं अशक्य नसतं. पण ताटकळत बसलेल्या रूग्णांच्या रांगेची लांबी हे जणू संबंधित डॉक्टरच्या (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) व्यावसायिक यशाच्या मापनाचं एकक झालं आहे. रांगेच्या समस्यांवर उपाय आहेत पण शोधण्याची इच्छाशक्ती हवी. रांग बिल भरण्य़ासाठी असो, की काही आर्थिक कागदपत्रांसाठी, अनेक रांगांच्या अवाढव्य लांबीला सर्वसामान्य भारतीयांची तंत्रज्ञानविषयक अनास्था देखील कारणीभूत आहे. एकतर अंतिम मुदत संपायला आली की आपल्याला जाग येते. अनेक सुशिक्षीत लोक ’ऑनलाईन’ व्यवहार करायला अद्याप भितात. केलेच तर ’कॅश ऑन डिलीव्हरी’चा पर्याय निवडतात. रोख रकमेसाठी पुन्हा एटीएम ला रांग लावतात. दारिद्र्य्ररेषेखालील लोकांची हतबलता आपण समजू शकतो परंतु सुमारे २२ कोटी भारतीय (संदर्भ- द हिंदू) स्मार्ट फोन्स आणि ४० कोटी भारतीय इंटरनेट वापरत असूनही फोन अथवा नेट बँकिंग समजून घेऊन त्याचा वापर करण्याचे प्रमाण तुलनेने फार कमी आहे. बँकेने दिलेल्या तांत्रिक सूचनांचे नीट पालन केले तर यात हॅकींगचा धोका फारसा नसतो. रोख पैसे बाळगण्य़ापेक्षा नक्कीच कमी असतो. अगदी उच्चशिक्षीत लोक सुद्धा पेट्रोल वाया घालवून, हाफ डे घेऊन धडपडत लांबवर बिल भरायला जातात, रांगेतील गर्दीच्या नावाने खडी फोडतात, पण ऑनलाईन सुविधा वापरत नाहीत. खरं तर ’व्हॉट्स अ‍ॅप’ वापरण्याइतकच ते सोपं आहे. डिजीटल मनी, प्लास्टीक मनीचा वाढता वापर रांगेची गरज, अपरिहार्य असलेल्या रांगेची लांबी आणि त्यात होणारा वेळेचा अपव्यय निश्चित कमी करू शकेल.

रांगेचे व्यवस्थापन हे एक शास्त्र आहे. अनेक विकसित देशात याच्या प्रणालींचा वापर सुपरमॉल सारख्या ठिकाणी केला जातो. तरीही याच्या उपयोगितेबद्दल स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील डॉ. मार्टिन म्हणतात ,"मानवी वर्तनाचं कोडं जोवर सुटत नाही तोवर रांगेचं व्यवस्थापन या संकल्पनेत तथ्य शोधण्य़ात अर्थ नाही." आपल्याकडे मात्र रांगेच्या व्यवस्थापनचं एक उत्तम उदाहरण आहे, ते म्हणजे दर्शनबारीतील लहानथोर सर्वांचा ’माऊली’ म्हणून एकाच पातळीवर सन्मान करणारं, विदर्भातील शेगाव येथील धार्मिक संस्थान. केरळ राज्यात पर्य़टनासाठी गेले असताना एका प्रसिद्ध मंदिरात ’तात्काळ’ दर्शन घेता यावे म्हणून आम्ही ’देणगी’ दिली. रांगेत जास्त वेळ गेला तर पुढचे स्थलदर्शन हुकेल इतक्याच हेतूने ते केले. परंतु दर्शन घेऊन बाहेर पडताना कडेवर लहान मूल घेतलेल्या स्त्रिया, वृद्ध पुरूष यांच्यासह अनेक जण लांबलचक दर्शनबारी मधे तिष्ठत उभे असलेले पाहिले आणि अतिशय अपराधी वाटले. रांगेचा फायदा सर्वाना मिळायला हवा याची नैतिक जाणीव झाली. रांगेचा अपमान करणारा, ’पुढे घुसण्याचा’ असा अधिकृत परवाना, किमान आपण तरी यापुढे घ्यायचा नाही हे मनोमन पक्के ठरवले.

रांग कुणाला चुकलीय. अगदी चार खांद्यांवरून स्मशानात जातानाही ती चुकत नाही. परंतु पाण्य़ाच्या टॅंकरसाठी किंवा सिलेंडरसारख्या मुलभूत गरजांसाठी लागणार्‍या रांगा ही मात्र देशासाठी अभिमानाची बाब नाही, अशा रांगांची आवश्यकता न उरणे ही खरी प्रगती. दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळॆस इंग्लंड मधे अंड्यांचा तुटवडा भासत होता. ब्रिटीश सरकारने त्यांच्या नागरिकांना सैनिकांसाठी अंडी राखून ठेवा असे आवाह्न केले. अनेक नागरिकांनी तेव्हा रांगा लावल्या, पण त्या रांगा खरेदी केलेली अंडी परत करण्य़ासाठी होत्या. ही वदंता आहे की सत्यकथा माहित नाही पण देशप्रेमी नागरिकांची अशी रांग हीच देशाची खरी संरक्षक भिंत आहे असे म्हणता येईल. आपण आपले देशप्रेम नुसत्या नारेबाजीऐवजी रांग-संस्कृतीसारख्या लहानसहान बाबी नीट जोपासून व्यक्त करायला काय हरकत आहे ! जपानच्या प्रगतीत त्या देशातील सुदृढ रांग-संस्कृतीचा महत्वाचा वाटा आहे असे मानले जाते. आपल्याकडे सुद्धा सर्वंकष प्रगतीसाठी रांगांची संख्या आणि लांबी कमी व्हावी, मानवी तास वाचावेत. अर्थात वाचलेले मानवी तास सत्कारणी लागावे हे देखील तितकेच महत्वाचे.

उच्चपदावरून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या एका वयस्कर स्नेह्यांना सगळे तंत्रज्ञान अवगत आहे, त्यांच्याकडे डेबिट -क्रेडिट कार्ड सगळे काही आहे. अगदी आवश्यक असेल तेव्हा ते या तंत्राचा नीट वापर करतात परंतु एरवी बँक, पोस्ट, बिलभरणा केंद्र, चित्रपटगृह अशा बहुतेक ठिकाणी ते शक्यतो चालत जातात आणि रांगेत उभे राहून आपले काम करतात. कुणाला अडचण असेल तर फॉर्म वगैरे भरायला मदत करतात. "या निमित्ताने माझा व्यायाम होतो, वेळ छान जातो, रांगेची शिस्त एकूणच आपल्या जगण्य़ात उतरते, रांगेमधे आपण कुणी ’खास’ नसतो त्यामुळे आपण ’जमिनीवर’ राहतो, मुख्य म्हणजे माणसं दिसतात, भेटतात, अनुभवता येतात आणि या सगळ्य़ात एक वेगळीच गंमत आहे." असं त्यांचं म्हणणं. अशा विचारांच्या माणसांची आपल्या देशातली रांग मात्र कधीच संपू नये.

Article published in sunday special Divya Marathi
http://digitalimages.bhaskar.com/thumbnail/703x1096/divyamarathi/epaperimages/20112016/19akola%20city-pg10-0.jpg?11

Thursday, November 10, 2016

सुरक्षा

डिसेंबर २०१२ मधले दिल्लीतील निर्भया प्रकरण आणि कोपर्डी प्रकरण यामुळे जनमानस ढवळून निघाले. दोन्ही घटनांच्या विरोधात लोक न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरले.  दोन्ही घटना अतिशय क्रूर आणि मानवतेला काळीमा फासणार्‍या होत्या, त्यामुळे याचे तीव्र पडसाद उमटायलाच हवे होते. परंतु अशा घटना नंतर कमी झाल्या का, तर नाही. कारण या घटनांचे मूळ ज्या मानसिकतेत आहे ती फारशी बदलली नाही.

बलात्कार हे अनेकदा फक्त वासनापूर्तीचेच साधन नसते. डिवचल्या गेलेल्या तथाकथित पुरूषार्थाच्या नावाखाली, संबंधित स्त्रीला अद्दल घडवून तिला तिची जागा (!) दाखवून देण्य़ासाठी त्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणून वापर केला जातो. कित्येक पुरूष एकमेकांचा बद्ला घेताना विरूद्ध पक्षातील स्त्रीचा वापर करतात. दंगल, युद्ध अशा परिस्थितीत तर शत्रूपक्षातील स्त्रियांवर बलात्कार करायला मोकळे रानच मिळते असे जगाचा इतिहास सांगतो. भारतात परिस्थिती वेगळी नाही. समाजात माजलेल्या योनिशुचितेच्या अवडंबराचा या नराधम वृत्तीच्या लोकांना फायदा मिळतो. स्त्रीचं शील म्हणजे काचेचं भांडं हेच आपण ऐकत आलो आहे. तिने ते जपलच पाहिजे, पण तिची चूक नसताना ते ओरबाडलं गेलं तर तर आता ती जगायच्या लायकीची राहिली नाही असं आजही आपला समाज मानतो. "भगवान के लिए मुझे मर जाने दो, मै बर्बाद हो गयी, किसीको मुह दिखाने के काबील नही रही" म्हणत आत्महत्या करायला निघालेल्या बटबटीत हिंदी सिनेमातील नायिका त्या मानसिकतेत भर घालतात. या योनिशुचितेच्या ओझ्यापायी मुळात कितीतरी प्रकरणे कायद्यासमोर येतच नाहीत.

अत्याचाराच्या प्रत्यक्ष घटनेनंतरच्या संशयित नजरांनी, टोचून बोलण्याने त्या मुलीला जगण्यापेक्षा मरण अधिक सोपे वाटते. तिचं आणि तिच्या घरच्यांचंही जगणं मुश्किल करून टाकणार्‍या या समाजाला, कोण काय शिक्षा देतो?  स्त्रीच्या मदतीला कायदे आहेत पण ते राबवणारी यंत्रणा पुरूषप्रधान मानसिकतेचीच बळी आहे. ’सुनता है आज कौन द्रौपदी की चीख को..हर जगह दुस्सासन सिपहसालार नजर आते है’ अशी एकंदर परिस्थिती आहे. तेव्हा बलात्काराबद्दल शक्य तितकी कडक शिक्षा व्हावी व त्या तरतुदीत असे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालायला हवेत. परंतु तितकीच महत्वाची गोष्ट म्हणजे डॉ. राममनोहर लोहिया असे म्हणत की, ’बलात्काराने स्त्री भ्रष्ट होत नाही’ असा संकल्प स्त्रियांना व सर्व समाजानेही करायला हवा. कायद्यात बलात्कार करणारा पुरुष गुन्हेगार मानण्यात येतो. स्त्री निर्दोष असते. मग जे कायद्याने मान्य केले आहे ते समाजाने का मान्य करू नये !"
तेव्हाच त्याविरुद्ध तक्रार करायला स्त्रिया न घाबरता पुढे येतील, साहजिक पशुवृत्तीला जरब बसेल आणि असे कृत्य करण्याची कुणाची सहजपणे हिंमत होणार नाही.  बलात्काराने स्त्रीच्या सामाजिक स्थानाला अजिबात धक्का लागत नाही हे एकदा कळले तर किमान सूडभावनेने होणारे बलात्कार निश्चितच कमी होतील. अर्थात हे घडण्य़ासाठी आपल्याला स्वत:ला काही न रूचणारे, आपल्या मूल्यांना-परंपरांना धक्का देणारे प्रश्न विचारावे लागतील. त्यांची उत्तर शोधावी लागतील.

शक्ती मिल घटनेतील छायाचित्रकार तरूणीने यावरचं उत्तर शोधलय. बलात्काराच्या घटनेनंतर तीही हादरली पण तिने स्वत:वर वैद्यकीय उपचार करून घेतले. खंबीर मनाने कायद्याचा पाठपुरावा करून त्या नराधमांना कारागृहात पाठवून तिने तिच्या करियरला पुन्हा जिद्दीने सुरूवात केली आहे. तिच्या बाबत ही घटना घडली तेव्हा ही मुलगी तिच्या कामाचा भाग म्हणून चित्रण करण्य़ासाठी ’शक्ती मिल’ परिसरात गेली होती. त्यावर बरेच जण म्हणाले मुलीच्या जातीने अशा नोकर्‍या करूच नये. अशी उत्तर ऐकल्यावर वाटतं, स्त्रियांना माजघराच्या अंधारातून बाहेर आणून जगातला सूर्यप्रकाश दाखवणार्‍या आगरकर, कर्वे, फुले या सार्‍यांच्या कष्टावर हे लोक बोळा फिरवत आहेत. बरं, मग घरातच असणार्‍या स्त्रिया ,मुली तरी सुरक्षित असतात काय? कित्येकींवर त्यांच्या घरातल्यांनीच किंवा जवळच्या नातेवाईकांनी अत्याचार केल्याच्या केसेस समोर आल्या आहेत. तेव्हा आता तरी स्त्रियांनी काय करावं हे त्यांना ठरवू देत. आर्थिक गरज, शिक्षणाचा उपयोग, काही करून दाखवायची जिद्द यातल्या कुठल्याही कारणाने असो, बाहेर पडणार्‍या स्त्रीला मनात एक भीतीचं ओझं सतत बाळगावं लागतं. फक्त नोकरदार स्त्रियाच असुक्षित आहेत असे नाही तर गृहिणींनाही ही भीती चुकत नाही. खेड्यातून स्त्रियांसाठी सोयींचा प्रचंड अभाव आहे.- दूरवरून पाणी आणणार्‍या, अंधारात -पहाटे प्रातर्विधीसाठी अडोशाला जाणार्‍या महिला-मुलींवर अत्याचाराचं प्रमाण अधिक आहे. अशा सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांच्यात आत्मसन्मानाची भावना कशी जागी होणार.

या संदर्भात वाचलेली एक कविता अशी आहे.
’लक्ष्मणाने सीतेसाठी ओढली एक रेषा..लक्ष्मणरेषा
तिने ती ओलांडली आणि घडले ..रामायण
आम्हासाठी दाही दिशा लक्ष्मणरेषा
त्या ओलांडाव्याच लागतात
रावणांना सामोरे जावेच लागते
फरक इतकाच की घेत नाही  पोटामधे...भुई दुभंगून’
काही गैर घटना घडली तर धरणीने पोटात घ्यावे अशी आळवणी करण्य़ाचे दिवस आता संपावेत. 'उठो द्रौपदी वस्त्र सम्हालो.. अब गोविंद ना आयेंगे' हे स्त्रीने नीट समजून घ्यावं.
आजच्या मुलींनी आपल्या करियरला, जीवनाला आत्मविश्वासाने सामोरे जावं. मोबाईलवर सुरक्षेसाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक अ‍ॅप्सचा वापर करावा. गुन्हेगारावर पटकन फवारता येतील असे स्प्रे उपलब्ध आहेत ते जवळ ठेवावे. महत्वाचे नं जवळ ठेवून, फोनद्वारे घरच्यांच्या संपर्कात राहून, सावध-सतर्क राहून ,विचार करून, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला तर मुलींची सुरक्षितता या मुद्द्याचा वेळॆशी संबंध राहणार नाही. यासाठी सर्वात महत्वाच्या २ गोष्ट समाजाने स्वीकारल्या पाहिजेत, पहिली म्हणजे जे संस्कार आपण मुलींवर करतो तेच मुलांवर करायला हवेत. कुठेतरी वाचलेले हे वाक्य तर फारच महत्वाचे- 'मुलीचे चारित्र्य घड्याळाचे काटे ठरवत नाहीत.'
हे समजून घ्यायला हवे. या बाबतीत आशेचा किरण म्हणजे एमएआरडी सारख्या संघटना, ज्याद्वारे अनेक समंजस पुरूष महिलांच्या पाठीशी उभे राहत आहेत.

बलात्कार हे स्त्रीच्या मानभंगाचं टोक मानलं तरी दररोज घडणारे घरगुती हिंसाचार स्त्रीचं मानसिक खच्चीकरण स्लो पॉयझनिंग सारखं करत असतात. तक्रार केली तर पहिले बोट तिच्याच चारित्र्यावर रोखले जाते. आधी तिला बर्‍याच प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतं. त्यापैकी सर्वात पहिला आक्षेप समाजातून नोंदला जातो तो तिच्या पोषाखावर. फक्त पोषाखामुळे अत्याचार होत नाहीत- तसे असते तर लहान बालिका, वृद्धा, मतीमंद मुलींवर अत्याचार नसते झाले. इंटरनेटवर पॉर्न साईट्स, तर मोबाईल वरचे पॉर्न व्हिडीओ याचं प्रमाण प्रचंड आहे. त्या माध्यामावर कुणाचा अंकुश नाही. अशा वातावरणात ज्या वासनांध पुरूषांचा सांस्कृतिक गुणांक कमी आहे, त्यांना पाश्चात्य किंवा वेगळा पोशाख केलेल्या मुलींकडून अश्लील संकेत मिळत असल्याचा ग्रह होतो आणि अनेकदा त्याची परिणीती छेडछाड, विनयभंगापासून ते बलात्कारापर्यंत होते हे सत्य आहे. तेव्हा तत्वत: पेहरावामुळे बलात्कार होतात हे तर्काला धरून नसले तरी स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी आपण जेथे जात आहोत तेथे आपला पोशाख अनुचित वाटणार नाही ना याचे भान स्त्रियांनी ठेवणे आणि आपल्या देहबोलीतून, शब्दांमधून, पोषाखातून चुकीचा संदेश जात नाही ना याची काळजी घेणे भाग आहे .ते अत्याचारामागचं एकमेव कारण नसलं तरी स्रीला उपभोग्य वस्तू मानणार्‍या आपल्या समाजातल्या वाढत्या स्त्री अत्याचारांमागच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण असू शकतं. त्याचबरोबर बहुसंख्य विकसित देशात स्त्रीने कोणता पोशाख घातला आहे, यावरून तिचं चारित्र्य कधीही जोखलं जात नाही हे सुद्धा आपण लक्षात घ्यायला हवं आणि असं असूनही तेथील स्त्री अत्याचारांचं प्रमाण भारतापेक्षा कितीतरी पटीने कमी आहे. ही समस्या भारतात कमी होण्यासाठी सर्वात महत्वाचे आहे ते लैंगिक शिक्षण. त्याबद्दल अनेकांच्या मनात गैरसमज आहेत. योग्य लैंगिक शिक्षणामुळॆ मनात निर्माण होणार्‍या वासनेचे दमन करण्यासाठी एखाद्या स्त्रीला अवजारासारखे वापरणे म्हणजे पुरूषार्थ नव्हे ही समज येते. वासनेमधली नैसर्गिकता स्वीकारून ती उर्जा सकारात्मक कार्याकडे कशी वळवता येइल याची जाण येते किमान ती हाताळता येतेआणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्त्री फक्त मादी नसून मन, भावना असलेली हाडामासाची माणूस आहे याचे लख्ख भान येते.

स्त्रियांना कायद्याची फारशी माहिती नसते शिवाय आजही कोर्टाची पायरी शक्यतो चढू नये अशी वृत्ती आहे. त्यामुळे अनेक गुन्हे गुलदस्त्यातच राहतात. अपराध्याला कायद्याने शिक्षा झाली तर निर्दोष असणारी परंतु फिर्याद करणारी स्त्री ही आपली सामाजिक प्रतिष्ठा गमावून बसते.
लेकीचा ग जलम । भाड्याचा बईल
कधी इसावा हुईल । देवा ठावं
अशी तिची अवस्था असते. उदाहरण द्यायचं तर, ‘हुंडाप्रतिबंधक कायदा’ सुरू होऊन बरेच दिवस झाले पण रोज वर्तमानपत्रात आपण हुंड्यासंबंधीच्या विविध बातम्या वाचतो असतो. मग असे वाटते की, तेव्हा लागू केलेला हुंडाप्रतिबंधक कायदा कुठे गेला ? आता घरगुती छळ - महिला सुरक्षा कायदा अमंलात आलेला आहे. या कायद्यामध्ये शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, शाब्दिक व भावनिक, आर्थिक छळ तसेच छळाची धमकी देणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश, शिक्षणव्यवस्थेत जाण्यास मनाई करणे, विशिष्ट व्यक्तीसोबत विवाह करण्यास राजी करणे, आत्महत्येची धमकी देणे यासारख्या बाबींचा समावेश होतो. पण हा कायदा खरेच ग्रामीण, आदिवासी भागातील लोकांपर्यंत जाऊच द्या, शहरी महिलांपर्यंत तरी पोहोचला आहे का ? अश्लीलताविरोधी कायदा सुद्धा आपल्याकडे आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून अश्लीलता सादर करणाऱ्याला वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे. स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थामध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे. तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महिलांना फक्त महिला पोलिस सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापू्र्वी अटक क,रू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्याच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.

लोकशाही जगाच्या पाठीवर अवतरल्या नंतरच स्त्रीला माणूस आणि नागरिक मानले पाहिजे असा विचार मूळ धरू लागला. सर्वच लोकशाही राष्ट्रात घटनेने आणि कायद्याने स्त्रीला नागरिक मानून समान स्थान दिले असले तरी आपल्याकडे ते फक्त कागदोपत्री. घरात वडील आईचा नकार सहन करू शकत नाही, तिची चारचौघात अक्कल काढतात हे पदोपदी दिसत असल्याने एखाद्या मुलीने आपल्याला नकार द्यावा, कोणत्याही बाबतीत वरचढ व्हावे हे मुलांना सहन होत नाही. त्यामुळे सर्वात आधी कुटुंबसंस्थेत लोकशाही खर्‍या अर्थाने रूजवायचे आव्हान आज आपल्यापुढे आहे. त्यासाठी समाजरचनेत काही बदल करावे लागतील. (उद्धृत संदर्भ - स्त्रिया आणि सुरक्षितता - दिव्य मराठी, मधुरिमा) अमुक कामे पुरूषांची आणि अमुक स्त्रियांची ही चौकट सुद्धा हळूहळू मोडावी लागेल. सुदैवाने मंद गतीने का होईना आजच्या तरूणांमधे बदल होतो आहे. घरावरच्या पाटीवर ते सहचारिणीचे नाव सन्मानाने आवर्जून लिहू लागले आहेत. एकूण स्त्री ला सुरक्षितपणे जगता यावं यासाठी समाजाने बदलायला हवं.

स्त्रिया याच समाजाचा सुमारे ५०% भाग आहेत, म्हणजे स्त्रीनेही बदलायला हवंच. समानता फक्त सोयीपुरती वापरण्य़ाची गोष्ट नाही ,त्यामुळे अनेकदा असेही वाटते, की काही स्त्रियांना समान अधिकार, स्वातंत्र्य, समता नको आहे का, की त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदारीची त्यांना भीती वाटते? मुलीचा बाप अगतिक असतो असे मानले तरी शिकलेल्या व कमावणाऱ्या मुलींनी अगतिक का व्हावे ? हुंडा घेणाऱ्या मुलाशी आम्ही लग्न करणार नाही अशी भूमिका त्यांना का स्वीकारता येऊ नये? मी एक आई म्हणून -मुलाला फक्त पुरूष म्हणून आणि मुलीला फक्त स्त्री म्हणून न घडवता एक समंजस, संवेदनशील, खुला विचार करणारा माणूस म्हणून घडवीन असा विचार आजच्या स्त्रीने का करू नये? स्त्रीला एक सन्मानाचं सुरक्षित आयुष्य़ पुरूषांच्या सहकार्याशिवाय लाभणं शक्य नाही. स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी कित्येक पुरूषांनी आपलं आयुष्य वेचलं आहे. स्त्री पुरूष समन्वयातूनच एका सुदृढ समाजाची निर्मिती होऊ शकते परंतु काही करंट्या पुरूषांनी स्त्रीच्या अस्मितेला लावलेली ही कीड आता मुळापासून उपटण्य़ासाठी मुलींनी स्वत:ला बद्लायला सुरूवात करायला हवी. शिक्षणाची आस, संस्कार आणि वाचनाची कास धरलेल्या मुलीचं व्यक्तिमत्व लखलखीत होतं. योग्य आहार घेतला, खेळाला, शारिरिक चापल्याला आयुष्यात स्थान दिलं तर धडाडी वाढते. जगाबरोबर ताठ मानेने चालण्याचं आणि समोरच्याच्या नजरेला नजर भिडविण्याचे बळ तिच्यात येते. कोणीतरी मदतीला येईल, यापेक्षा मी स्वत: कशी सक्षम, समर्थ होईन यासाठीही ती जागरूक राहते. परप्रकाशी चंद्र होण्यापेक्षा ती स्वयंप्रकाशी काजवा झाली तरी हरकत नाही. आत्मभान जागा असेल तर त्या तेजस्वी स्त्रीचं कोणी काहीही वाकडं करू शकत नाही.

स्त्री सुरक्षा म्हणजे फक्त स्त्री देहाची सुरक्षा नाही तर तिच्या आत्मसन्मानाचे जतन, संवर्धन. भारतीय तत्वज्ञानानुसार अस्तित्वाच्या त्रिकोणाच्या पायाच्या एका टोकाला समृध्दी देणारी लक्ष्मी, दुसऱ्या टोकाला शक्ती देणारी व संरक्षण देणारी महाकाली दुर्गा आणि त्रिकोणाच्या शिरोबिंदूमध्ये ज्ञान देणारी महासरस्वती असते. अशा प्रकारे या तीन शक्तींना महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती असे स्थान दिलेले आहे. ही स्त्री शक्ती आता फक्त प्रतीकात्मक न राहता अस्तित्वात यावी.

-Lokmat Diwali 2016

Friday, August 12, 2016

विनोबा आणि ग्रामोदय


’तरूण भारत’ च्या वर्धापनदिन विशेषांकात (ऑगस्ट २०१६) प्रसिद्ध झालेला लेख
विनोबा आणि ग्रामोदय


’खेडय़ास देव निर्मि, नगरास निर्मि मनुज’ शहर आणि गावे यांच्यातला फरक आचार्य विनोबा भावे यांनी अशा नेमक्या शब्दात सांगितला आहे. ’ग्रामोद्धारा’चा विचार करताना विनोबांच्या प्रत्येक संकल्पनेत याच आत्मीयतेचा प्रत्यय येतो. विनोबांचा कृतीप्रवण कार्यकाळ हा मुख्यत: स्वातंत्र्यपूर्व. परंतु त्यांच्या ग्रामोद्धाराच्या बहुतेक संकल्पना आजही लागू होऊ शकतात ही बाब एकीकडे त्यांचे द्रष्टेपण दर्शवते, दुसरीकडे स्वातंत्र्यप्राप्तीला ६८ वर्ष उलटून गेली तरी आपल्या देशातल्या मुलभूत समस्या अजूनही त्याच आहेत हे कटू सत्य देखील अधोरेखित करते.
या समस्यांवर उपाय म्हणून केंद्रात सत्तेवर येताच शहरी विकासाच्या संकल्पनांवर भर देणार्‍या मोदी सरकारने आता ग्रामीण विकास आणि शेती विकासावर भर द्यायला सुरूवात केली आहे. ’गरीबी हटाओ’ हा नारा काही नवा नाही. शेतकरी आणि कामगारांची प्रगती, हा देशच नव्हे तर राज्य किंवा अगदी स्थानिक पातळीवरील राजकीय पक्षांचा कायमच मुख्य अजेंडा राहिलेला आहे. मात्र बहुतेक वेळा या योजना कागदावर, किंवा थोड्य़ा पुढे गेल्याच तर ’नोकरशाहीच्या लाल फीतीत’ अडकून राहिल्या आहेत, असेच आपला राजकीय इतिहास सांगतो. त्यातूनही काही योजना मुसंडी मारून पुढे गेल्याच तरीही आरोप प्रत्यारोपांच्या गदारोळात त्यांना अनेकदा खीळ बसते. शेतकर्‍यांचे प्रश्न उच्चस्तरावर चर्चेला येतात, एखादी ’कलावती’ राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरते परंतु समस्यानिवारण मात्र होत नाही. कर्जमाफीसह अनेक उपाय अवलंबिले गेले; परंतु शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. अशा अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन ते सोडवता यावेत म्हणून आज ’मेक इन इंडिया’, स्टँड अप इंडिय़ा’, ’स्टार्ट अप इंडिया’, ’शून्य शिल्लक बँक खाते’ अशा विविध बहुआयामी योजना वेगाने सुरू झालेल्या दिसतायत. याशिवाय केंद्र सरकारने ‘ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान यंदा १४ एप्रिलला जाहीर केले आहे. पूर्वी सत्तेवर असणार्‍या सरकारांनी याबाबतीत काहीच प्रयत्न केले नाहीत असे नक्कीच म्हणता येणार नाही तरीही केंद्र सरकारने नव्याने घोषित केलेला ‘ग्रामोदय से भारत उदय’ कार्यक्रम या सगळ्य़ांपेक्षा वेगळा आहे.

वाजपेयीजींना ’अजातशत्रू’ मानले गेले आणि स्वच्छ प्रतिमेमुळे त्यांच्या योजनांकडे देशातील जनतेने कायम ’निखळ’ आणि सकारात्मक दृष्टीने पाहिले, तरीही त्यांच्या सरकारला २००४ मध्ये पायउतार व्हावे लागले. ’शायनिंग इंडिया’ शब्दप्रयोग आणि त्यातून झालेला भ्रमनिरास हे यामागील कारण असावे असे राजकीय विश्लेषक म्हणतात. हे विचारात घेता नव्या मोहिमेसाठी मोदी सरकारने ‘ग्रामोदय’ शब्दाला केंद्रस्थानी ठेवून मगच ‘भारत उदय’ ही भावना स्पष्ट केली आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पातही या भावनेचे प्रतिबिंब उमटले होते. म्हणूनच देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगाच्या योजनेअंतर्गत पाच वर्षांसाठी 2 लाख 292 कोटी रुपये अनुदानाच्या स्वरूपात दिले गेले आहेत. ग्रामोदय हा शब्द बहुपदरी आहे. त्यात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या प्रश्नांबरोबरच सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, दलित आणि आदिवासी समुदायांना प्रतिनिधीत्व अशा अनेक प्रश्नांची उकल करण्य़ाचा सरकारचा मानस आहे. यातून ग्रामीण विकासाचे ध्येय गाठले जाणार की सत्तर वर्षांच्या राजकीय इतिहासाप्रमाणे या योजना मूठभर लोकांच्याच हिताच्या ठरणार ही शंका ’दुधाने तोंड पोळलेल्या’ बहुसंख्य भारतीयांच्या मनात आहे. या योजना कागदावरून सरकारी कार्यालयापर्यंत तर पोचल्या आहेत परंतु आता त्यांचं यश लोकसहभागावर अवलंबून आहे. राजसत्ता लोकमताच्या आणि लोकसहभागाच्या आधारे उत्तम कार्य करू शकते, पण लोकमत निर्माण करण्याचे काम ऋषीच करू शकतात असं म्हटलं जातं. आज अशा ऋषींची वानवा आहे, म्हणूनच मागे वळून विनोबांसारख्या ऋषीतुल्य व्यक्तिमत्वाच्या, ग्रामोदयाच्या विचारांना समजून घेण्य़ाची गरज निर्माण झाली आहे.

विनोबांच्या ’सर्वोदय’ या संकल्पनेतच ग्रामोदयाचाही समावेश होतो. ’अधिकाधिकांचे अधिकाधिक सुख’ या उपयुक्ततावाद्यांच्या मूळ सूत्रापेक्षा किंवा जेरेमी बोथॅम च्या ’बहुजनांचे कल्याण’ या संकल्पनेपेक्षा सर्वोदयाचे उद्दिष्ट्य़ अधिक व्यापक आहे. सर्वांचा अभ्युदय, व्यक्तीची स्वायत्तता आणि शासनमुक्त समाजाचा आग्रह धरणारा हा सिद्धांत आहे. येथे शासनमुक्त म्हणजे मनमानी कारभार असा अर्थ नसून शास्ते आणि आणि शासित असा विभाग न करता स्वयंशासित समाज असा अर्थ विनोबांना अभिप्रेत होता. जातीभेद आणि पिळवणूक यांना थारा नसलेला, सत्य, अहिंसा आणि साधनशुचिता या पायावर उभा असलेला नवा समाज निर्माण करणे म्हणजे सर्वोदय. विनोबा राज्यांच्या राजकारणापेक्षा सहकाराच्या राजकारणाचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी ग्रामोद्धारासाठी निर्धारित केलेली नियोजनाची मूलतत्वे समजावून घेतली तर हे लक्षात येते. विनोबा म्हणत "प्रत्येक हाताला काम हेच रोजगार योजनेचे उद्दिष्ट्य़ असायला हवे. उत्पादकता हा एकमेव निकष काम देताना लावण्य़ात आला तर ती योजना सर्वसमावेशक म्हणता येणार नाही. प्रत्येक शासकीय योजनेने तळागाळातील जनता आणि वंचितांच्या उत्थानाला प्राधान्य द्यायला हवे. कुणीही बेकार आणि भुकेले राहणार नाही याची काळजी घेतली गेली तरच त्या नियोजनाला अर्थ आहे. मुलभूत गरजांची पूर्ती केल्याशिवाय ’जीवनमान उंचावण्यासाठी नियोजन’ ही संकल्पना कुचकामी ठरेल. " असे ते म्हणत. नियोजनाचे देखील विकेंद्रीकरण व्हायला हवे असा त्यांचा आग्रह होता कारण बहुतेक सर्व योजना या शहरी शासकीय कचेर्‍यात बसून आकाराला येतात, प्रत्येक गावाचे प्रश्न आणि गरजा सारख्याच नसतात त्यामुळे अशा सरसकट राबवलेल्या योजना यशस्वी होत नाहीत. गावपातळीवर त्यांचे नियोजन झाले तरच विकासाकडे वाटचाल होऊ शकेल. " ’व्यक्ती’ पेक्षा समूहाला महत्व देणारे नियोजन हवे. मोठमोठ्या योजनांचा अवलंब करण्य़ाआधी लघुप्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्यासाठी आवश्यक ते कौशल्य निर्माण केले तरच मोठ्य़ा योजना कार्यान्वित होऊ शकतील. आर्थिक विकेंद्रीकरणासाठी किमान कौशल्यावर आधारित ग्रामोद्योग ,कुटीरोद्योग, लघुउद्योगांना चालना देणारे आर्थिक नियोजनच खरा विकास घडवू शकेल," हे विनोबांनी पारतंत्र्याच्या अंतिम दशकात सांगितले होते. आज हीच संकल्पना स्वीकारून सरकारने आरेखित केलेल्या ’स्कील इंडिया’ योजनेत, बेकार पदवीधरांची फौज वाढवण्य़ापॆक्षा नव्या युगाची कौशल्ये आत्मसात केलेली तरूणाई निर्माण करण्य़ावर भर दिला जातो आहे. 

ग्रामोद्धाराचा खोलवर विचार करताना विनोबा एक प्रणाली मांडतात. ते म्हणत, "सृष्टीत सर्ग-प्रलय झाले तरी ज्ञानी अडोल असतो, असे गीतेत म्हटले आहे. तीच स्थिती नकारात्मक अर्थाने खेड्यांची झाली आहे आणि हे सारे अज्ञानामुळे." १९३५ साली पवनार येथे एका प्रवचनात विनोबा म्हणाले होते, "अज्ञान दूर करायचे तर जीवनात ३ प्रधान गोष्टी असायला हव्यात. त्या म्हणजे ’उद्योग, भक्ती आणि शिक्षण’. देशात आळसाचे वातावरण फार आहे, निरूद्योगी वृत्ती हा प्रगतीमार्गातला अडसर आहे. तेव्हा सतत कार्यरत राहा. दुसरं भक्ती, म्हणजे कर्तव्यशून्यता नव्हे तर दिवसभर पवित्र उद्योग करून ती सेवा आत्मपरिक्षणासह देवाला अर्पण करणे. तिसरं शिक्षण, सातत्याने ज्ञान मिळवत राहायला हवे." विनोबा म्हणत ,"हिंदुस्थान कृषीप्रधान म्हटला जातो पण त्याचा उद्धार केवळ शेतीवर होणे नाही. आपापल्या उद्योगात तरबेज होण्य़ासाठी प्रत्येकाला विज्ञान शिकायलाच हवे. उदा: गृहिणीला सुद्धा स्वयंपाकघरात कोणत्या खाद्यात किती उष्मांक(कॅलरीज), ओज(प्रोटीन्स) किती, स्नेह(फॅटस) किती, कोणाला कसा आहार योग्य याचे शास्त्रीय ज्ञान हवे. माझा चरखा मोडला तर काम बंद न करता तो माझा मला दुरूस्त करता आला पाहिजे. विंचू चावला तर रडत बसण्यापॆक्षा मला त्यावर उपचार करता आले पाहिजे. उद्योग आणि विद्या वेगळे नाहीत. उद्योगाशी नित्य परिचय राहिला नाही तर ज्ञान मागासते, मग जुन्या ज्ञानावरच काम भागवले जाते, हे उपयोगाचे नाही. ’कराग्रे वसते लक्ष्मी’ ..म्हणजे बोटाच्या अग्रभागी लक्ष्मी आहे असे आपण मानतो मग त्या बोटात उत्तम कलाकौशल्य नको? अन्यथा तुमचे स्वराज्य केवळ स्वप्नातीलच आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल. श्रमाला नुसत्या वाड्मयात प्रतिष्ठा आहे, ती जगण्यात उतरली पाहिजे."

आजही खरा भारत वसतो तो खेड्य़ांमधूनच. २०११ च्या जनगणनेनुसार सव्वा करोड भारतीयांपैकी ८३.३ करोड भारतीय खेड्य़ात राहतात. शहरांच्या लोकसंख्येत गेल्या दशकात सातत्याने वाढ झाली आहे तर खेड्यांची लोकसंख्या २.३५ ट्क्क्य़ाने घटली आहे. रोजगार मिळवण्यासाठी शहरांकडे जाणारे आणि कधीही न परतणारे लोंढे वाढतच आहेत. कृषीक्षेत्र भरवशाचे वाटेनासे झाल्याने ४०% शेतकर्‍यांनी शेती व्यवसाय सोडून दिला आहे. फेडरेशन ऑफ इण्डियन फार्मर्स ऑर्गनायजेशन (फिफो) च्या अहवालात भूमि अधिग्रहणामुळे देशातली १२ लाख हेक्टर कृषि योग्य जमीन कमी झाल्याचा उल्लेख आहे. तरीही देशाच्या लोकसंख्येच्या ५८.४ % हून अधिक जनतेचे उपजीविकेचे मुख्य साधन आजही शेतीच आहे त्यामुळे विकसित भारताचं मूळ शोधायचं असेल तर ’खेड्यांकडे चला’ हा संदेश पुन्हा एकदा समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे. या संदर्भात विनोबांनी १९४० साली केलेले ग्रामोदयातील अडसरांचे विवेचन,ग्रामीण विकासाच्या मार्गावरचे दिशादर्शक म्हणायला हवे. विनोबा म्हणत, "१० पैकी १ माणूस शहरात राहतो तर ९ खेड्य़ात. शेतकर्‍याला दोन देव आहेत एक पाऊस पाडणारा, दुसरा भाव ठरवणारा." शेतीसुधारणेविषयी ते अनेक उपयुक्त सल्ले देत, उदा: अखेरची वेचणी संपताच पर्हाटी तुम्ही काढून का टाकत नाही. अन्यथा ती जमिनीचा कस शोषते.

पण तरीही सारे प्रयत्न करून पिकवलेल्या शेतमालाला रास्त भाव येत नाही. आर्थिक विवंचनेपायी शेतकरी आज आत्महत्येच्या टोकाला जातो तेव्हा विनोबांनी कित्येक वर्षे आधीच या समस्येचा उहापोह केलेला दिसतो. विनोबा म्हणत, "खेड्य़ातली लक्ष्मी जाते कुठे, त्या वाटा बंद करा म्हणजे ती खेडयात राहील. ती बाहेर जाते ते या ५ मार्गांनी १) बाजार २) लग्न व्यवहार ३) सावकार ४) सरकार ५) व्यसने
१) बाजाराचेच पाहा, उस येथे करायचा पण साखर बाहेरून आणायची, भुईमूग येथे पिकवायचा पण तेल बाहेरून आणायचे. गावातच गूळ तयार झाला, तेलघाणी असली, विणकर असले, गोपालन झाले तर बाहेरच्या बाजाराची गरज काय. राखुंडीचे दंतमंजन करा, बाभळीच्या काडीचे ब्रश करा, मंगलकार्याला आम्रपल्लव वापरा, गावातल्या कुंभाराचेच घडे रांजण वापरा. मीठ मसाले रॉकेल सारख्या दोन चार गोष्टी सोडल्या तर सारे काही गावात तयार करता आले पाहिजे. परस्पर व्यवहार सुरू झाला तर ’महाग’ हा शब्द ही हद्दपार होईल. ही सहकार्याची भावना लोप पावली आहे." अर्थात आजच्या चंगळवादी युगात गरजा इतक्या कमी ठेवणे विनोबांसारख्या योग्यालाच शक्य आहे. त्यांच्या गरजा इतक्या कमी होत्या की गांधीजींनी आदेश देईपर्यंत ते साधा चष्मा आणि चपला देखील वापरत नव्हते अशी आठवण सोपानदेव चौधरींनी लिहून ठेवली आहे. पण याचा मथितार्थ खेड्यांनी स्वयंपूर्ण व्हावे हा आहे. इंधनासाठी सौर उर्जा, बायोगॅस सारखे पर्याय अधिकाधिक वापरावे. स्वयंपूर्णतेचा एक भाग म्हणून विनोबा खादीचा पुरस्कार करत. त्यावर ’खादीचीही गादी बनू शकते’ अशी उपहासाने टीका होत असे. यावर विनोबा म्हणत,"तसे तर द्राक्षाचेही मद्य बनू शकते पण ते बनवू नये आणि मग त्याची गणना द्राक्षातही होऊ नये."
२) लग्न समारंभांसाठी कर्ज काढणे हे आजही सर्रास चालते. विनोबा म्हणत ’समारंभ जरूर करा पण तो खर्च सामूहिक असेल मग लग्न कुणाचेही असो. कुणी आपल्या पैशाने लग्न केले तर ते पाप, अपमान समजा. याची परिणीती कर्जबाजारीपणा कमी होण्यात होते की नाही बघा." सामूहिक विवाह हा याच प्रकारचा उपाय सुरूवातीला सफल झाला परंतु आता तो ही राजकीय महत्वाकांक्षेचा बळी होऊ लागला आहे. ’आपण यथेष्ट जेवणे, उरले ते वाटणे, परंतु वाया दवडणे, हा धर्म नव्हे ’(इति समर्थ रामदास) हे उदाहरण विनोबा समारंभातील उधळपटटी बाबत नेहमीच देत.
३) सावकार म्हणजे गरीब कामकर्‍यांच्या मानेवरले जोखडच. विनोबा म्हणत,"वरील गोष्टी केल्या तर सावकारीचा पाश सैल नक्कीच होईल. सावकारांच्या, मालगुजारांच्या दलालीमुळे पीडित जनतेच्या परिस्थितीची सरकारला जाणीव होत नाही , ते सरकारची ढाल बनतात." एकदा एका मालगुजाराने मला हे हक्क ईस्ट ईंडिया कंपनीने ’यावच्चंद्रदिवाकरौ’ दिले आहेत असे म्हणून तसा कागद दाखवला . यावर विनोबांनी म्हटले,"अशी वेळ पौर्णिमा सोडली तर रोजच येत असते, तिथे तुझ्या कागदाची काय बिशाद. बदल हा जीवनाचा भाग आहे, कधी काळी मालगुजारी पद्धत काही सदहेतूने सुरू करण्य़ात आली असेल आज ती तशी नाही, मग ती बदलायला पाहिजे."
४) पुढचा मुद्दा, सरकार- येथे विनोबांना तेव्हाचे इंग्रज सरकार म्हणायचे असले तरी तो मुद्दा आजही अप्रस्तुत ठरत नाही कारण सरकार आणि शेतकरी यांच्यातले नाते आजही फारसे बदललेले नाही. पॅकेजच्या तात्पुरत्या मलमपट्टीचे उपाय शोधल्याने मूळ जखम अद्याप भरलेली नाही. दुसर्‍या बाजूला जेव्हा खेड्यांचा विकास हे फक्त सरकारचे काम आहे अशी आपण अपेक्षा करतो तेव्हा एका प्रवचनातील विनोबांचे विचार स्मरतात, ते म्हणत," गोकुळावर संकट आले तेव्हा गोवर्धन उचलताना श्रीकृष्णाने सर्वांच्या हाताची अपेक्षा केली, शेवटी त्यांची करांगुली होतीच. कृष्णाचे महत्व त्याने गीता सांगितली म्हणून नव्हे तर ती कृतीत उतरवली म्हणून. द्वारकेचा राणा झाल्यावरही तो गवळ्य़ात येऊन राही, गाई चारी, शेण काढी, मजुरांचा प्रतिनीधी म्हणून वागे." आजच्या लोकप्रतिनीधींनी आणि आपण जनतेने देखील यातून बोध घ्यायला हवा. सरकारी योजना आणि ग्रामीण जनता यांना जोडणारा दुवा म्हणजे ग्रामसेवक. वर्धा येथे त्यांना उद्देशून केलेल्या भाषणात विनोबा म्हणतात, "खेडयातील लोक निरक्षर, म्हणजे आपल्या अल्प स्वल्प विद्येने काम चालून जाईल असे समजू नका, ती माणसे व्यवहारात आणि कास्तकारीत हुशार असतात. प्रत्येकातला गुण शोधला तर तुमचे कार्य सोपे होईल" तर १९३७ सालच्या वर्धा येथील शेतकरी परिषदेत बोलताना विनोबा ग्रामीण जनतेला मोलाचा सल्ला देतात, "मागण्या अशा कुशलतेने मागाव्यात की ज्यांना आपण मते देऊन सरकारात पाठवले आहे त्यांची झोप घेण्याची सोय राहू नये पण त्यांचे बळही कमी होऊ नये" प्रत्येक खेडे हे जणू एक राष्ट्र समजून त्याची संपत्ती कशी वाढॆल याचा सामुदायिक दृष्टीने विचार झाला पाहिजे यावर विनोबा भर देत.
५) विनोबा म्हणतात, "ग्रामोदयाच्या आड येणारा पाचवा मुद्द म्हणजे व्यसन - मुस्लीम धर्म दारू पिणे हराम मानतो तर हिंदू धर्म त्याला पंचमाहापातकातील एक पाप मानतो. तरीही विडी, दारूचे व्यसन कमी होत नाही". आज त्यात गुटखा आणि माव्याची भर पडली आहे. यावर बंदी घातली तरी चोरट्या मार्गाने हे सारे सुरूच राहते. हे कमी की काय म्हणून शेतीच्या बांधावरून, वाटेहिस्स्यावरून, खोट्या प्रतिष्ठेपायी, अगदी क्षुल्लक कारणांवरून विकोपाला जाणारी भांडणॆ, हे देखील एक प्रकारचे व्यसनच. विनोबा म्हणत, "गावातील चार सभ्य माणसांच्या मदतीने भांडणॆ गावातच सोडवा. कोर्ट कचेरीत वेळ दवडू नका, कृष्णाने वणवे गिळले म्हणजे काय तर खेड्य़ांना जाळून टाकणारी भांडणॆ मिटविली, हे समजून घ्या."

याशिवाय ग्रामोदयाच्या वाटेतील धोंड म्हणजे अनारोग्य, हे विनोबा कळकळीने सांगत. ते सांगत, "खेडयातील अनारोग्याची ३ मुख्य कारणे म्हणजे
 १) अस्वच्छ राहणी- अंगावर चार तांबे ओतणे म्हणजे आंघोळ नव्हे तर शरीराची संपूर्ण स्वच्छता हवी. उघड्य़ावरील शौचविधीमुळे सोनखत वाया जातेच पण अनारोग्य वाढते, आणि धर्महानि हे तिसरे पाप लागते.
२) पिण्यास अयोग्य पाणी - ते उकळून गाळून प्यायला हवे.
३) अयोग्य आहार -खराब झालेले अन्नग्रहण, भाजीचा कमी वापर, दुध दुभत्याचा कमी वापर हे त्रिदोष आपल्या आहारातून काढा. लहानशा वावरात गरजेपुरत्या भाज्या, धान्य पिकवून कुटुंबाच्या खाण्य़ाचा किमान प्रश्न सोडवा." एकंदर विनोबांनी जगण्य़ाशी संबंधित सर्व पैलूंचा विचार यात केला आहे असे दिसते.

स्वराज्य म्हणजे फक्त परकीय सत्तेपासून सुटका नव्हे तर , बृहदारण्यक उपनिषदानुसार स्वराज्य म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वत:वरील नैतिक नियमन, हा अर्थ प्रत्येक नागरिकाने समजून घेतल्याशिवाय कोणतीही शासकीय योजना पूर्णपणे यशस्वी होणे शक्य नाही. विनोबा आवाह्न करत, "ज्यांना संपत्तीदान, भूदान, ग्रामदान करणे शक्य आहे त्यानी ते करावे, शक्य नसल्यास किमान श्रमदान करावे." अर्थात या सार्‍या गोष्टी आदर्शवत वाटाव्यात अशी आजची परिस्थिती आहे. राजकीय अनिच्छेमुळे रस्ते ,वीज, पाणी या साध्या सोयी अद्याप सहज उपलब्ध झालेल्या नाहीत. आजही व्ही.एस. नायपॉल सारखे लेखक विनोबांना भाबडे ठरवतात, १३ वर्ष भारत पालथा घालून मिळवलेल्या भूदानात काहींनी नापिक जमीन देऊन केलेली फसवणूक किंवा जमिनीचे वाटप करताना आलेल्या त्रुटी या सार्‍य़ामुळॆ ते रॅशनॅलिझम पासून दूर असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर केला जातो. ’सब भूमी गोपालकी’ मानणार्‍य़ा या आकाशपुत्राचे समाजवादी तत्त्वज्ञान अनेक भांडवलवादी विचारांना आजही मान्य नाही परंतु त्यांचा व्यक्तीपेक्षा समूहाला प्राधान्य देणारा विचार अंतिमत: भारतीय संस्कृतीच्याच शाश्वत मूल्यांना जाऊन मिळतो हे त्यांचे विरोधक देखील नाकारत नाही. मी ऐवजी ’आम्ही’ म्हणजेच ’वाताशी’ या शब्दाचा वापर करणारा जपान आपल्या तुलनेने वेगाने प्रगतीपथावर गेला हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. भारतात ज्ञानधारा आणि दानधारा अखंड वाहत्या राहाव्या ही विनोबांची तळमळ होती. ’वैराग्याचे नाव घ्या, किंवा वैभवाचे नाव घ्या पण वैषम्याचे नाव घेऊ नका-’ हे विनोबांचे धोरण स्वीकारायला विरोधकांचीही ना नसावी.

आज ग्रामीण आणि उपेक्षित भारताला मोदी सरकारने केंद्रस्थानी मानले आहे. पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामविकास मंत्रालय आणि पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय अशा तीन केंद्रीय मंत्रालयांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून या योजना तडीस नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकांमधील यशाने मनोबल उंचावलेल्या भाजपला नंतरच्या विधानसभा निवडणुकांनी दाखवून दिले की, ‘जमिनीवरील’ राजकारणात अजून बराच टप्पा गाठणे बाकी आहे. ’स्मार्ट सिटी आणि बुलेट ट्रेन’ इतकाच किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रामोदय आहे. ’ग्रामोदय से भारत उदय’ हे अभियान सफल झाल्यास केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित असलेला ग्रामीण भाग आणि कृषीव्यवसाय खर्‍या अर्थाने विकासाच्या केंद्रस्थानी येऊ शकेल. हे अभियान पंचायती राज पद्धतीला सक्षम करेल, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तीकरण आणि शेतकर्‍यांची स्थिती वृद्धींगत करेल. हे सारे विनोबांच्या ’सर्वोदय’ या कल्पनेचेचे भाग आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. खेडी स्वयंपूर्ण झाली तर ती वाढत्या जागतिकीकरणाच्या वादळात सहज तग धरू शकतील कारण त्यांचे बाह्य अवलंबित्व कमी झालेले असेल. त्यासाठी ज्या कल्पनाशक्ती आणि समुदायवृत्तीची गरज आहे, तिचा पुरस्कार विनोबा सातत्याने करत होते. 

अर्थात सरकारच्या या सगळया बाह्य प्रयत्नांना यश येणयासाठी एक आंतरिक बदल जनतेत होणॆ गरजेचे आहे, तो म्हणजे समग्र विचार. विनोबांचे सारे तत्त्वज्ञान या मुद्द्यात एकवटले आहे. एकदा प्रवासात सूत कातत असताना दृष्टीदोष आणि हलत्या गाडीमुळॆ सूत तुटत होते .विनोबा ते जोडून घेत होते. त्यावर हे बघणारा एक सुशिक्षित प्रवासी त्यांना न राहवून म्हणाला,"ते सूत तसेच जाऊ दिले तर वेळ वाचेल आणि त्या वेळात अधिक सूत कातता येईल, हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने हिताचे नाही का?" यावर विनोबांनी मार्मिक उत्तर दिले. ते म्हणाले,"एकांगी(अंशिक) आणि परिपूर्ण अशी २ अर्थशास्त्रे असतात. जेव्हा आपण असे अगदी ५ टक्के देखील वाया जाऊ देतो तेव्हा त्याचा अर्थ कापसाच्या लागवडीखालील १०० एकरापैकी ५ एकर जाळून टाकले गेले, तांतीचे १०० पैकी ५ कारखाने बेकार झाले. कारखान्याच्या १०० इमारतींपैकी ५ पाडून टाकल्या..असा होतो. जेवताना पात्रात काही टाकले तर त्यामुळे शेतकर्‍याच्या बैलापासून पाकसिद्धी करणार्‍या आईपर्यंत अनेकांची मेहनत आपण बुडवतो आहोत असा त्याचा अर्थ होतो, म्हणूनच कोणत्याही गोष्टीकडे समग्रतेने पाहिले पाहिजे." या समग्रतेचा स्वीकार केल्याशिवाय संपूर्ण ग्रामोदय अवघड आहे.

विनोबांची विचारपद्धती इतकी सखोल आहे ती गीतेच्या प्रेरणेमुळे. त्यामुळॆच विनोबांचा वैयक्तिक मोक्ष भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक मोक्षाशी समव्याप्त झाला होता असं ग.प्र.प्रधान नोंदवून ठेवतात. जातीभेद निर्मूलन, दारूबंदी, ग्रामसफाई आणि नई तालीम - ही गांधीजींच्या वैचारिक वारशातून स्वीकारलेली त्यांची सामाजिक विकासाची चतु:सूत्री असो वा भूदान, ग्रामदान, सर्वोदय या सारख्या योजना, या सार्‍यांच्या मुळाशी ग्रामोदयाची तीव्र आस आणि गीतेतून उपजलेलं मानवजातीचं कल्याण हीच निरलस भावना होती. स्त्री असो वा पुरूष, दलित असो सावकार, अडतदार असो वा मजूर, राजकीय नेता असो वा खेड्यातला अंतिम वंचित माणूस ..या सार्‍य़ांना कवेत घेऊन, त्यांना त्यांच्या अस्तित्वाचं प्रयोजन समजावून सांगण्य़ाची ताकद मातृहॄद्यी विनोबांच्या गीतेवर आधारलेल्या साहित्यात, प्रत्यक्ष कार्यात आणि विचारसंपदेत आहे. अध्यात्म आणि विज्ञान यांच्या समन्वयानेच मानवकल्याण साधता येईल ही भूमिका असणार्‍या, या आधुनिक संताला आणि ग्रामोदयाच्या प्रणेत्याला स्वातंत्र्यानंतर ६८ वर्षांनी का होईना आपण समजून घेत आहोत आणि त्यांच्या संकल्पना काही अंशी तरी देशपातळीवर कृतीत आणू पाहत आहोत हे शुभचिन्ह म्हणायला हवे.

संदर्भ-
’जीवनदृष्टी’ - विनोबा भावे
"Selections from Vinoba"- विश्वनाथ टंडन
आधुनिक भारतातील राजकीय विचार - भा. ल भोळे
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------