Saturday, August 25, 2012

बापाचं नाव आणि एकाकी मातृत्व

"कायद्याने ज्‍याला बाप म्हणून सिद्ध करायची वेळ आली, त्‍याच्‍याकडून आता काय मागायचे," ही रोहित शेखरच्या आईच्या जखमी मनाची प्रतिक्रिया. एका आईची वेदना आणि बापाने आपले पितृत्व स्वीकारले नाही तरी किमान जगासमोर मान्य करावे यासाठी एका मुलाने दिलेली झुंज असा हा दुहेरी लढा ५ वर्षे चालला. गेल्या पंधरवड्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे (डी.एन.ए चाचणीच्या मुख्य पुराव्यानुसार) रोहित शेखर हा ज्येष्ट राजकीय नेते (माजी मुख्यमंत्री आणि माजी राज्यपाल) एन. डी. तिवारी यांचा मुलगा असल्याचे सिद्ध झाले. "एकल पालकत्व" अशा निभावणार्‍या कित्येक सामान्य स्त्रियांना मात्र आपल्या मुला/मुलीला "औरस" अपत्य म्हणून अशी ओळख देता येत नाही कारण त्यांच्या बापाला जगासमोर आणण्यासाठी झगडण्याइतका वेळ, पैसा आणि हिंमत त्यांच्याजवळ असतेच असे नाही. प्रश्न आहे तो मायबापाच्या दोन्ही भूमिका जर आईने सक्षमपणे पार पाडल्या असतील तरीही जगाला "बाप दाखवण्याची" गरज मुळात का भासते हा!

कोणतेही प्राथमिक वर्गाचे शालेय पुस्तक उघडा, त्यात एक तरी चौकोनी कुटुंबाचे चित्र असते. मुलांची आदर्श कुटुंबाची व्याख्या अशा चित्रातून तयार होत जाते. निकोप कौंटुंबिक नात्यासाठी घरात पित्याचे असणे आवश्यक असते हे कित्येक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. वडील हेच कित्येक मुलांचे "रोल मॉडेल" असतात, तर मुलगी भावी पतीमधे पित्याचे भावलेले गुण शोधत असते. तर अशा चित्रात "गायब असलेल्या" वडीलांबद्दल समाज जेव्हा त्या मुलांना वेडेवाकडे प्रश्न विचारू लागतो आणि मग हेच प्रश्न मुलं आईला विचारू लागतात तेव्हा अखेर ती स्त्री खचते, तिच्या या अवस्थेला तिच्याइतकाच जबाबदार असणारा पुरूष मात्र केवळ निसर्गाच्या कृपेने उजळ माथ्याने समाजात खुलेपणाने वावरत असतो. ही कुमारी माता किंवा टाकलेली बाई, म्हणून कुत्सीतपणे बोट दाखवणारा समाज "हा बिनलग्नाचा किंवा टाकलेला बाप" म्हणून कधी कुठल्या पुरूषाच्या वाटेला जातो काय?
भारतीय स्त्रिया "सिंड्रेला सिंड्रोम" मधे जगतात असं मानसशास्त्रज्ञ म्हणतात. म्हणजेच त्या एका स्वप्नाळू जगात वावरत असतात ज्यात कुणी एक राजपुत्र येऊन तिला घेऊन जातो आणि मग दोघे सुखाने नांदू लागतात वगैरे. प्रत्यक्षात असं क्वचित घडतं. मुलीला दिवस गेले की बहुतेक वेळा हे तथाकथित "राजपुत्र" अंतर्धान पावतात. पोलिसी खाक्यामुळे नाईलाजाने "प्रकटले" तरी "तो मी नव्हेच" म्हणून हात झटकतात. आपल्याजवळ पुरेसे शिक्षण, कामाचा अनुभव एवढेच नव्हे तर साधे व्यवहारज्ञानही नाही एवढी अक्कल त्या मुलींना येईतो उशीर झालेला असतो. (याला दुसरी बाजू देखील आहे, चैनीची चटक लागलेल्या काही महिला पैशासाठी पुरूषांचा वापर करून घेतात, त्यामुळे अशा वर्तनाच्या महिलेला अपत्य झाल्यास ते स्वीकारणार कोण! परंतु अशा महिलांचे प्रमाण पीडीत महिलांच्या तुलनेने बरेच कमी आहे.)

लग्नाचे आमिष दाखवून मुलींचे लैंगिक शोषण केले जाणे याकडे समाज अजूनही गांभीर्याने पाहत नाही. मुलीची त्यात एका अर्थी संमती होतीच ना, आता मनासारखे झाले नाही म्हणून हा कांगावा, असे म्हणताना हे सोयीस्करपणे का विसरले जाते की या संबंधांत पुरूष तितकाच दोषी असूनही होणार्‍या अपत्याच्या आयुष्याची थेट जबाबदारी फक्त स्त्रीवर येते? मग स्त्रीने स्वयंनिर्णयाने असो वा नाईलाजाने, अखेर एकटीने अपत्याचे संगोपन करण्याची जबाबदारी स्वीकारली तर त्या स्त्रिच्या मुलांनी अशा "नाकर्त्या" बापाचे नाव लावलेच पाहिजे हा समाजाचा अट्टाहास का? कुलमाहात्म्य जपण्यासाठी आणि वारसाहक्कासाठी ? पण अशा नात्यात तर दोन्ही मिळणार नसते.

खरं तर स्त्री-पुरूषाचं नातं नैतिक असो वा अनैतिक, त्या नात्यातून जगात येणारा निष्पाप जीव कसा अपवित्र असू शकेल? अभिनेत्री नीना गुप्ताने याच प्रश्नाचे उत्तर मसाबा या मुलीला जन्माला घालण्याचा निर्णय घेऊन शोधले आणि ती वेस्ट इंडीजचा क्रिकेटपटू- व्हिवीअन रिचर्ड्सची मुलगी असल्याचे जगाला (कोणतेही पुरावे न देता) स्पष्टपणे सांगितले. रवीना टंडन, सुश्मिता सेन यांनी तर स्वयंनिर्णयातून मुली दत्तक घेऊन एकल मातृत्व स्वीकारले आहे. संजय ’लीला’ भन्साली या सिनेदिग्दर्शकाने आईच्या कष्टांना आदरांजली म्हणून तिचे नाव मधे लावले आहे. उच्चभ्रू आयुष्यातील प्रायव्हसीच्या कल्पनांमुळे भारतीय समाज ग्लॅमरजगतातील अशा घटनांकडे मात्र अलिप्तपणे पाहतो. (अर्थात समाजाचे प्रतिबिंब मानले जाणारे (!) मागील काही दशकातील कित्येक हिंदी सिनेमे बघा, त्यातल्या "मा" काबाडकष्ट करून मुलाला वाढवतात पण मुलगा उर्फ हीरो सिनेमाभर त्याच्या परागंदा बापाला शोधत असतो.)

सिनेमाचं सोडा, सर्वसामान्य स्त्रियांसाठी "एकाकी मातृत्व" निभावणे म्हणजे सामाजिक, मानसिक, आर्थिकदृष्ट्या आगीशी खेळ असतो. विधवांच्या बाबतीत वरवर तरी हळहळणारा (आणि मागे बर्‍याचदा खमंग चर्चा करणारा) समाज त्यांच्यासह परित्यक्ता-घटस्फोटीत महिला आणि त्यांच्या अपत्यांकडे शंकेखोरपणे पाहत असतो. अगदी शाळेतल्या प्रवेशापासून या प्रश्नाची धग जाणवायला सुरूवात होते. आता शाळांमधून आईचेही नाव लिहीणे अनिवार्य झाले असले तरी मुलाची ओळख त्याच्या वडिलांच्या नावाशिवाय अपूर्ण असते हे कठोर सामाजिक वास्तव आहे. सामाजिक चळवळीतले काही कार्यकर्ते (आणि "कोल्हाट्याचं पोर" हे आत्मवृत्त लिहून आपली वेदना जगासमोर मांडणारे कै. डॉ. किशोर शांताबाई काळे यांच्यासारखे अपवाद) तेवढे न कचरता आईचे नाव लावतात.

मग पुरूषांना अकारण जाळ्यात अडकवणार्‍या, चोरट्या संबंधातून जन्माला आलेल्या पोटच्या नवजात अर्भकांना कचराकुंडीचा रस्ता दाखवणार्‍या पाषाणहृदयी स्त्रिया समाजात आढळून येत नाहीत का? येतात. घटस्फोटामुळे मूल नाईलाजाने आईच्या ताब्यात द्यावं लागून त्याचा विरह आजन्म सोसणारे दुर्दैवी बाप नसतात का? असतात. पण सर्वसाधारणपणे एकल मातृत्व जिद्दीने निभावण्याचा प्रयत्न करणार्‍या स्त्रियांचं प्रमाण पुरूषांच्या तुलनेत कितीतरी जास्त आहे. बापाने अपत्याची जबाबदारीच नव्हे तर बाप असल्याचच नाकारल्याची कित्येक उदाहरणे आढळून येतात.

अनैतिक संबंधांचे समर्थन समाजाने करावे असे येथे अजिबात म्हणायचे नाही पण त्यातून जन्माला आलेल्या निरागस जीवांना "एक माणूस" म्हणून जगण्याचा अधिकार समाज कधी देणार? "बाई" चुकू शकते पण "आई" ही नेहमीच पवित्र असते, हे सत्य समजून घेण्याइतका आपला समाज कधी प्रगल्भ होणार? केलेल्या कृत्याची जबाबदारी न घेण्याचा भेकडपणा दाखवणारे बाप नाहीतरी असून नसून सारखेच तरीही असे किती रोहित समाजाला "बाप दाखवण्यासाठी" स्वत:च्या "भावनांचे श्राद्ध" घालत राहणार? निदान, जिने त्या जीवाची जबाबदारी स्वीकारण्याची धमक दाखवली तिचेच नाव लावणे ही त्या अपत्याची "खरी आणि पुरेशी" ओळख आहे हे समाज कधी मान्य करणार?

Saturday, July 21, 2012

ताडन की अधिकारी ?

"ढोर, गवार, पशु और नारी.. यह सब ताडन के अधिकारी".
सुंदरकांडाच्या कार्यक्रमात समस्त भाविक (स्त्रिया देखील) वाद्यांच्या गजरात हे वाक्य सहजपणे गातात. ’महापुरुषांच्या नजरेतून स्त्री’ या मंगला आठलेकरांच्या पुस्तकात तर जवळपास प्रत्येक धर्मग्रंथात अशा अर्थाची वाक्य असल्याचे संदर्भासह चर्चिले गेले आहे. त्यात बदल कोण करणार, कारण पोथीत लिहीलंच आहे तसं, म्हणजे ते योग्यच असायला हवं(!).
पतीकडून अशी मारहाण (ताडन) होण्यात काही विशेष आहे असे तर आजही मानले जात नाही. दिल्या दोन ठेवून तर काय होतं, बायकोच आहे त्याची आणि तो त्या जोडप्याचा खाजगी प्रश्न आहे असे म्हणून समाज मोकळा होतो. ह्याच समाजाचा एक भाग, पुरूषी मनोवृत्तीमुळे, एखाद्या बाईला ठोकून काढण्याचा, तिच्यावर अत्याचार करण्याचा आपल्याला जणू जन्मजात अधिकार आहे असं मानू लागतो तेव्हा ही गोष्ट अधिकच गंभीर होते. (आमीरच्या 'सत्यमेव जयते'चा एक संपूर्ण एपिसोड याविषयावर केंद्रित करण्यात आला होता.) स्त्रीने मर्यादशील असावं तरच संस्कृती टिकून राहते असं समाज मानतो. तालिबान्यांच्या मानाने भारतात आपण स्त्रियांना केवढं (!) स्वातंत्र्य "देतो" पण त्याचा स्त्रीने "दुरूपयोग" करू नये म्हणून तिच्यावर जरा वचक ठेवावा लागतो अशी उदार(?) भूमिका घेणार्‍या आणि स्त्रीने कसं, सीतेसारखं असावं अशी अपेक्षा करणार्‍या पुरूषांना आधी आपण प्रभू रामचंद्रांइतके आदर्श आहोत का हा प्रश्न का पडत नाही?

नुकतंच गुवाहाटीच्या एका पबमधे काही युवक युवतींनी पबमालकाशी भांडण केल्यामुळे त्याने त्यांना बारमधून हाकलून दिले. यातल्या एका तरूणीला १५-२० जणांनी घेरले आणि मारहाण, छेडछाड करून तिचा विनयभंग केला. या अत्याचारामागे कोणाचा खरा हात आहे, त्या तरूणीने मद्यप्राशन केले होते की नाही, यावर वाद-विवाद चालू आहेत. पण म्हणून विनयभंगासारखी कृती क्षम्य ठरूच शकत नाही. २००९ च्या सुरूवातीस एका संस्कृतीरक्षणाचा दावा करणार्‍या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनीही मंगलोर येथे पबमधे नाचणार्‍या काही मुलींना बाहेर खेचत आणून मारले होते. मुलींनी वाटेल तसे कपडे घालून अचकट-विचकट हावभाव करीत नाचणे, दारू पिणे ही नक्कीच अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. आणि मुलांनी? मुलांनीही असभ्य वर्तन करणे किंवा दारू पिणे ही तितकीच वाईट गोष्ट आहे. स्त्री असो वा पुरूष, बेताल वागण्याचे वैयक्तिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम हे होतातच. मग हे संस्कृतीचे ठेकेदार अशा मुलांना-पुरूषांनाही का वठणीवर आणत नाहीत? शारिरीक प्रत्युत्तर मिळेल या भीतीने की पुरूषांना सगळं माफ आहे म्हणून? फक्त मुलींनाच धडा शिकवण्याची जबाबदारी ते काय पुण्याचे काम म्हणून घेतात?
गुवाहाटी केसमधे, नाहीतरी ती मुलगी पबमधे जाणारी म्हणजे वाया गेलेली होती, "संस्कृती बुडवणारी" होती म्हणून तिच्या विनयभंगाला गंभीर घटना न मानणारे, निषेध न करणारे तरी नेमकी कोणती संस्कृती जपत बसले आहेत? वाट चुकलेल्या मुलींना कानफटात लगावून सांगितले म्हणजे त्या ठिकाणावर येतात असे याचे समर्थन केले जात असेल तर तो अधिकार आणि ती जबाबदारी त्या मुलींच्या पालकांची आहे. समाजाने अशा घटनांविरूद्ध निव्वळ बघ्याची भूमिका घ्यावी असे अजिबात नाही. समाजाचे शुद्धीकरण करण्याची खरोखरच ज्यांना तळमळ आहे त्यांच्यासाठी अशा वर्तनाविरूद्ध कायदेशीर तक्रार करणे, वाट चुकलेल्यांना समुपदेशन करणे, केस कठीण असेल तर वैध मार्गाने समज देणे, शाळा-कॉलेजातून प्रबोधनपर कार्यशाळा घेणे असे इतरही मार्ग आहेत.

एखाद्या मुलीवर अत्याचार झाला तर तिच्याच वागण्यात काहीतरी खोट असेल असाही निष्कर्ष सर्रास काढला जातो. तिचे चारित्र्यहनन करणार्‍या पुरूषांजवळ स्वत:च्या चारित्र्याचे कोणते प्रमाणपत्र असते? गुवाहाटी प्रकरणात प्रत्यक्ष अत्याचार करणार्‍यांइतकेच निंदनीय कृत्य तब्बल अर्धातास ही "फुकटची मजा (?) बघणार्‍या" इतर लोकांनी केलं आहे. असेही नाही की आपल्याकडे फक्त व्यसनी, व्यभिचारी किंवा उच्छॄंखल स्त्रियांनाच अद्दल(!) घडवली जाते. तसे असते तर निदान साधे सरळ जीवन जगणार्‍या मुलींबाळींना अगदी शालेय जीवनापासून छेडखानीला, पुरूषी अत्याचारांना सामोरे जावे लागले नसते. सगळ्याच स्त्रिया आदर्शत्वाच्या पुतळ्या असतात आणि पुरूष राक्षस असतात असे नक्कीच नाही उलट स्त्रियांच्या प्रश्नाला बहुतांशी पुरूषांनीच तत्कालीन समाजाचा विरोध पत्करून वाचा फोडली आहे. तरीही स्त्रियांवरील अत्याचारांचे देशभरात वाढत चाललेले प्रमाण (ते देखील नोंद झालेले- अन्यथा समाजाच्या, प्रतिष्ठेच्या भीतीने किती स्त्रिया मुकाट्याने अत्याचार सहन करतात त्याची गणतीच नाही) स्त्रियांची एकंदर सामाजिक स्थिती काय आहे ते सिद्ध करायला पुरेसे आहेत.
 
"स्त्री ही एक व्यक्ती आहे, तिला तिच्या इच्छेनुसार जगता-वागता यायला हवं. स्त्रीला पुरूषाच्या आधाराशिवाय जगता येण्याचा हक्क आहे आणि तिची तशी कुवतही आहे" असं लेखिका सुनीता देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात हे फक्त कणखर मनाच्या मोजक्या स्त्रियांच्या बाबतीत शक्य आहे. बाकी स्त्रियांसाठीचे नियम नेहमीच पुरूषांनी ठरवल्याचे इतिहास (आणि वर्तमानही) सांगतो. मुलीच्या जातीने कसं वागावं हे ऐकतच ती मोठी होते. पुरूषांना मोकाट सोडायचे आणि स्त्रियांना वेसण घालायची असा दुटप्पी "न्याय" आजही आहे. ताजे उदाहरण घ्यायचे तर उत्तरप्रदेशातील असार गावच्या ग्रामपंचायतीने या बाबतीत कडीच केली आहे. त्यांचा आदेश आहे की छेडखानीवर उपाय(?) म्हणून आता चाळीशीच्या आतील महिलांनी एकटीने बाजारात जायचे नाही (छेडखानी ही विकृती आहे, आणि विकृतीला वय-वेळ-स्थळ असे कोणतेच भान नसते हे यांना कोणी सांगायचे? त्यावर महिलांच्या संचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणे हा उपाय कसा असू शकतो?) दुसरा आदेश असा की प्रेमविवाहांचे प्रमाण वाढते आहे म्हणून (फक्त) तरूणींनी मोबाईल वापरायचा नाही. उ.प्र. सरकार याविरूद्ध कारवाई करेल अशी केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांना "आशा" आहे कारण या फतव्याला कायदेशीर आधार नाही. मात्र स्थानिक समाजाचा दबाव तो जारी करायला भाग पाडेल त्याचं काय? एकीकडे जिंद (हरियाणा) येथे महाखापपंचायतीने स्त्रीभ्रूण हत्येला खून मानले जावे असा अभिनंदनीय निर्णय घेतला आहे तर दुसर्‍या टोकाला असर-पंचायतीने स्त्रियांच्या "माणूस" म्हणून जगण्याच्या हक्कावर प्रश्नचिन्ह उमटवणारे फतवे काढले आहेत. लेखिका कविता महाजन यावर प्रहार करताना म्हणतात "खरं तर या पुरुषांविरुद्धच फक्त एक फतवा काढावा की त्यांनी यापुढे बायकांविरुद्ध अजिबात फतवे काढायचे नाहीत !!"

स्त्रियांनी काय घालावे- कसे वागावे हे ठरवणार्‍या समाजाचे संतुलन फक्त स्त्रिया सुधारल्याने कसे होऊ शकेल? हे खरे आहे की देहप्रदर्शन करणार्‍या कपड्यांमुळे, स्वैर वागणुकीमुळे स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या शक्यता नक्कीच वाढतात, नुकतंच गहना वशिष्ट या मॉडेलने अपुर्‍या कपड्यात कमरेला तिरंगा ध्वज गुंडाळून नाच केला. साहजिकच तिला प्रचंड जनक्षोभाला सामोरे जावे लागले. येथे ती स्त्री आहे की पुरूष हा विचार न करता तिचा कडकडून निषेध होणे आवश्यकच होते. त्यामागे कुणीही देशाच्या अस्मितेच्या प्रतीकाच्या वाटेला जायची यापुढे हिंमत करू नये अशी जनतेची भावना होती.(मात्र ही गहना कोण- तिने नेमके काय केलेय हे माहीतही नसलेल्या बघ्यांनी गर्दीत शिरून तिला मारहाण करायची "संधी" सोडली नाही याला काय म्हणायचे!) त्याचबरोबर हे ही खरे की व्यवस्थित कपडे घालणार्‍या आणि यथायोग्य वर्तणूक असणार्‍या सभ्य स्त्रियांना देखील समाजाकडून सुरक्षिततेची, सन्मानाची कोणतीही हमी नाही. शिवाय सभ्य कपड्यांची व्याख्या ही परिस्थितीनुसार बदलते आणि स्वीकारली जाते. नऊवारी साडीच्या जमान्यात पाचवारी साडी नेसणार्‍या मुलींना "वाह्यात कुळबुडव्या" म्हटले जाई हे आता हास्यास्पद वाटते. (आज एकेकाळची सभ्य नऊवारी साडी आयटम सॉंगमधला कॉस्च्युम झालेली आहे.) टेनिसच्या मैदानावर सानिया मिर्झाचे मिनी स्कर्ट घालणे आवश्यक तर तसाच मिनीस्कर्ट एखाद्या मुलीने कॉलेजमधे घालणे (अजून तरी) अयोग्य मानले जाते. सानियाच्या पोशाखाविरूद्ध देखील जमातीचा फतवा निघाला होता पण सानियाने तो धुडकावून लावला, नाहीतर महिला टेनिस मधली भारताची एकमेव आशाही (स्कर्ट्च्या लांबीमुळे धडपडत) संपली असती.ते असो.

कुणी म्हणेल काळ कितीही बदलला तरी निसर्गनियमानुसार मूल फक्त स्त्रीलाच होऊ शकतं म्हणून नीतीमत्ता जपणं ही तिचीच काय ती गरज आहे, नाहीतर त्यात तिचीच नाचक्की आहे. ही अत्यंत सदोष विचारपद्धती आहे. झाकली मूठ सव्वालाखाची असणार्‍या आणि स्त्रीच्या नैतिकतेचा न्यायनिवाडा करण्याचा आपल्याला निसर्गदत्त अधिकार असल्याचा गैरसमज असणार्‍या "फतवेबहाद्दर" पुरूषांमुळे समाजाचे मोठे नुकसान तर होतेच आहे. पण स्त्री विषयक नियमावलीला, तिच्यावरील अत्याचाराला असलेले समाजाचे मूक पाठबळ यात सर्वाधिक दोषी आहे. पुरूषसत्ताक पद्धतीत स्त्रिया दुय्यम ठरतात तर एकेकाळच्या मातृसत्ताक पद्धतीमधे पुरूषांना नगण्य स्थान होते. ही दोन्ही टोके सोडून देऊन "मानवसत्ताक" समाजाकडे आपली वाटचाल व्हायला हवी आहे. समाज निकोप व्हायला हवा असेल तर एकच साधा नियम आहे, त्यातलं प्रत्येक मूल्य हे प्रत्येक माणसासाठी सारखं असायला हवं.. मग ती स्त्री असो वा पुरूष. त्यातच दांभिकपणा असला तर संस्कृतीरक्षणाचं कातडं डोळ्यावर ओढून काय साधणार आहे? प्रत्येक व्यक्तीवर घराघरातून-समाजातून समानतेचे संस्कार जोवर केले जात नाहीत तोवर अत्याचाराने किंवा नुसते स्त्रियांवर निर्बंध लादून, कोणतेही सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत.

मनातला खिसेकापू

"आपल्याला वस्तूची किंमत चांगली कळते पण कशाचंही मूल्य समजत नाही" असं ऑस्कर वाईल्डने म्हटलय. "किंमत" आणि "मूल्य" यातला फरक न समजणार्‍यांसाठी असेल, पुण्यातल्या "हॉटेल विश्व" मधे पाण्याच्या पेल्याच्या तळाशी खालच्या बाजूने लिहीलेले असायचे "हा ग्लास हॉटेल विश्व मधून चोरलेला आहे". "चुकून" हा ग्लास कुणी उचलून घरी घेऊन जाण्याच्या भानगडीत पडू नये म्हणून त्या हॉटेल व्यवस्थापनाने ही पुणेरी शक्कल लढवली असावी. एकीकडे या युक्तीची गंमत वाटली पण दुसरीकडे असे लिहावे लागावे याची एक भारतीय म्हणून खंत वाटली. परद्रव्याचा (वस्तूचा) मोह पाप मानणारी हिंदू संकल्पना असो, अस्तेय तत्त्वाचा पुरस्कार करणारे जैन आचारसूत्र असो किंवा "thou shall not steal" सांगणारी बायबलमधील आज्ञा.. सगळ्याचे सार एकच. मात्र बहुसंख्य भारतीयांच्या मनात आदरणीय असलेली "मूल्यं" आणि त्यांची व्यवहारातली "किंमत" यात मात्र प्रचंड तफावत आढळते. भारतात जागोजागी (अगदी धार्मिक स्थळीदेखील) "खिसेकापूंपासून सावध राहा" अशा पाट्या असतात. या सावधगिरीबरोबर एखादा खिसेकापू आपल्याच मनात तर राहत नाही ना याचा आपण शोध घ्यायला हवा आहे.

साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर लहान मुलाला, वर्गमित्राचा पेन त्याने न विचारता "उचलून" आणला म्हणून रागावणारे वडील स्वत: मात्र ऑफीसमधला पेन-स्टेशनरी सर्रास घरी आणत-वापरत असतील तर? मग प्रामाणिकपणाचे संस्कार मुलावर करण्याचा नैतिक हक्क त्यांना आहे? सरकारी कार्यालयांमधल्या वस्तू (वस्तूच नव्हे गाड्या आणि हाताखालची माणसे सुद्धा) "आपुलकीच्या" भावनेने घरी वापरायला-कामाला उचलून आणण्यात काही गैर आहे असे मुळात आपल्याकडे कित्येक सरकारी कर्मचार्‍यांना वाटत नाही. बर्‍याच शाळांमधल्या प्रयोगशाळेतला एखादा संगणक, फर्निचर प्राचार्य किंवा इतर अधिकार्‍यांच्या घरी वापरले जाते. खाजगी कंपन्यांमधे देखील कमी अधिक प्रमाणात "पराया माल अपना" मानण्याच्या घटना घडत असतात. रात्री जास्तीचे सरकारी काम करताना, ते काम पूर्ण होताच सरकारी मेणबत्ती फुंकून टाकायची आणि खाजगी कामासाठी स्वखर्चाने दुसरी मेणबत्ती पेटवायची इतक्या उदात्त पातळीवर पोचलेले मंत्रीगण स्वातंत्र्यानंतर याच देशात होऊन गेले. मात्र आज जनतेच्या विकासकामांचा निधी जिथे कित्येक राजकारणी उचलून नेतात तिथे सामान्य माणसाच्या उचलेगिरीबद्दल काय सांगावे. आपल्या भारतीय रेल्वेमधील डब्यांची अवस्था पाहा. आरसे, दिवे अगदी स्वच्छतागृहातले मग देखील उचलून न्यायचे लोक सोडत नाहीत. बसमधल्या प्रथमोपचार पेट्या गायब होतात. सार्वजनिक पाणपोईवरच्या "साखळदंडांना न जुमानता" पेले काढून नेले जातात. "राष्ट्रीय संपत्तीवर" आपलाही हक्क आहेच अशी त्यामागे "आपलेपणाची" भावना असावी बहुधा. "उचलेगिरी" हा भारतीयांचा फार मोठा अवगुण आहे. याचा अर्थ जगातल्या इतर देशातील सगळे लोक प्रामाणिक आहेत असा नव्हे पण तुलनेने उचलेगिरीत भारतीयांचा क्रमांक बराच वरचा आहे ही शोचनीय वस्तुस्थिती आहे.

गरिबी आणि त्यातून निर्माण होणारी अगतिकता हे याचे कारण असावे असे मुळीच नाही. गरिबी हेच कारण असते तर निदान सुखवस्तू लोकांना उचलेगिरी करायची काय गरज? पण असे होत नाही. परदेशात, विशेषत: युरोप- अमेरिकेत जाऊन आलेले पर्यटक तिकडच्या प्रामाणिकप्रणाची स्तुती करतात. मॉल नसतील तिथे वर्तमानपत्रे, भाजी, फळे किमतीच्या बिल्ल्यासह मांडून ठेवलेली असतात. स्थानिक लोक प्रामाणिकपणे त्या बिल्ल्यावर लिहीलेल्या किंमतीनुसार शेजारी ठेवलेल्या पेटीत पैसे टाकून वस्तू घेऊन निघून जातात. पर्यटन कंपन्यांचा अनुभव असा आहे की परदेशातील अशा घटनांचे कौतुक करताना कित्येक भारतीय पर्यटक नकळत स्वत: करत असलेली उचलेगिरी विसरून जातात. हॉटेलमधल्या टॉवेलपासून शक्य असेल त्यातले बरेच काही ते घरी घेऊन येतात. प्रवासी कंपन्यांकडून फक्त ब्रेकफास्ट-जेवण पुरवले जाते, अधेमधे भूक लागली तर कशाला खर्च करा, म्हणून काही पर्यटक एका वेळी खाऊ शकणार नाही एवढे पदार्थ मागवतात. त्यातून उरलेले वाटेत खायला म्हणून खुशाल रॅप करून हळूच खिशात टाकून नेतात. नायगारा फॉल्स सारख्या जगप्रसिद्ध ठिकाणी पुनर्वापर करता येतील असे रेनकोट्स दिले जातात. ते तिथे नंतर जमा करायचे असतात. काही पर्यटक ते "आठवण"(?) म्हणून घरी घेऊन येतात. कित्येक प्रवासी कंपन्या परदेशात कसे वागावे यासाठी हल्ली प्रवासपूर्व कार्यशाळा घेऊ लागल्या आहेत. पण आपल्याच देशात कसे वागावे याच्या कार्यशाळा कोणी आणि कुठे घ्यायच्या? संत-परंपरा असणार्‍या, थोर सांस्कृतिक मूल्ये जपणार्‍या आपल्या देशात ही उचलेगिरीची कीड समाजातल्या सगळ्या स्तरांमधे का झिरपत गेली असावी ?

देशप्रेमाचा आणि सामाजिक शिस्तीचा अभाव हे यामागचे एक महत्वाचे कारण आहे. एवढं चालायचच असा लोकांचा दृष्टीकोन होऊ लागला आहे. जपानमधे त्सुनामी नंतर जो उत्पात झाला तेव्हा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. साहजिक बिलींग- सुरक्षा यंत्रणा बंद होत्या तरीही मॉल मधून खरेदी करणारे लोक हातातल्या वस्तू जिथल्या तिथे तशाच ठेवून शांतपणे बाहेर पडले. अशी सामाजिक शिस्त आणि सचोटी आपल्यामधे उतरणे फार गरजेचे आहे. सामान्य जनतेचं सोडाच, आपले सांस्कृतिक क्षेत्रही याला याला अपवाद नाही. परदेशी कथानकांची-चित्रपटाची जशीच्या तशी नक्कल करणे हा तर आपला जणू अधिकारच आहे. मग तो शोमन म्हणून नावाजलेल्या राजकपूरचा "चोरी चोरी" असो (त्यांनी तर नावातच कबुली देऊन टाकली) वा संजय भन्सालीचा "ब्लॅक". कधी कधी तर एकाच वेळी दोन संगीतकार एकाच विदेशी गाण्याची चाल उचलतात आणि मूळ चाल (म्हणजे पहिली चोरी) कुणाची यावर वाद घालतात. दुसर्‍याची कविता आपल्या नावावर खपवण्याचे प्रकार उघडपणे चालतात. एखाद्या शैलीचा-विचारांचा कलाकृतीवर-लेखनावर प्रभाव पडणे, प्रेरणा घेणे हे कलाकारांच्या बाबतीत घडणारच पण एरवी, हे अमुक एका कलाकृतीचे रूपांतर आहे असे स्पष्टपणे मान्य करण्याचा, मूळ निर्मात्याला त्याचे श्रेय देण्याचा मोठेपणा का दाखवला जात नाही? जेथे इतर साहित्यिकांचे वेचे वापरले आहेत तिथे त्यानुसार स्पष्ट उल्लेख असायला हवा. पण लक्षात कोण घेतो? किंवा लक्षात घ्यायचेच असते कुणाला. आत्म्याच्या पारदर्शतेचे दाखले देणार्‍या अभंगांमधे "तुका म्हणे" "नामा म्हणे" अशी संतांची "स्वाक्षरी" शेवटी असल्याने नाईलाजाने का होईना ते अभंग साहित्यिक खिसेकापूंपासून सुरक्षित राहिले आहेत.

उचलेगिरी ही चोरीच आहे ही जाणीव मुळात मनात भिनली पाहिजे. बर्‍याचदा "नाहीतरी कुणाला कळतय" म्हणून "कुणी पाहत नाही" म्हणून अशी उचलेगिरी सर्रास केली जाते तेव्हा ही बोधकथा आठवते. एका आश्रमातील शिष्य एका लहानशा पक्ष्याला पकडतो आणि गुरूंना विचारतो "मी याला मारू का? ".गुरू म्हणतात "अवश्य, पण कुणीही ते पाहता कामा नये". शिष्य त्या पक्ष्याला घेऊन निर्जन स्थळी जातो. तो पक्ष्याला मारणार तेवढ्यात त्याच्या लक्षात येते की हा पक्षी पाहतो आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे "मी" पाहतो आहे. मनोमन गुरूला नमस्कार करून शिष्य त्या पक्ष्याला सोडून देतो. इथे गुरूइतकाच, आत्मज्ञान झालेला शिष्य श्रेष्ट ठरतो. ज्याचे आपण वरवर सुकृती म्हणून समर्थन करतो अशा आपल्या प्रत्येक कृतीकडे, या शिष्यासारखेच आत्मदीप पेटवून, योग्यायोग्यतेचा निकष लावून, आपण "स्वत:" पाहायला हवे.