कोविड- सरते वर्ष आणि भारतीय महिला

 २०२० हे वर्ष अवघ्या जगात प्रचंड उलथापालथ करून आता निरोपाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. कोविड प्रादुर्भावानंतर अनेकांनी जानेवारीत लिहायला घेतलेल्या डायर्‍या मार्चनंतर कोर्‍या सोडल्या किंवा अनेकांचे हाती घेतलेले संकल्प अपुरे राहिले. आधी लॉकडाउन आणि नंतरच्या अनलॉकचे समाजावार, अर्थव्यवस्थेवर, नातेसंबंधांवर खोलवर परिणाम झालेत. या पार्श्वभूमीवर सरत्या वर्षाने भारतीय महिलांना काय दिले आणि काय हिरावून नेले याचा हा लेखाजोखा. 

भारतात आरोग्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ७०% आहे. वेगवेगळ्या श्रेणींचा विचार केला तर नर्सेस आणि सुईणी यांचे प्रमाण तब्बल ८८.९% इतके आहे. कोविडशी लढा देताना या क्षेत्रातील बहुसंख्य महिलांनी अतुलनीय कामगिरी केली आहे. ग्रामीण महिला सरपंचांनीही आपल्य स्तरावर परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली. खरे तर प्रादुर्भावाचा सर्वाधिक धोका या महिलांना होता. दुय्यम लेखले गेल्याने भारतीय स्त्रीच्या आरोग्याबाबत समाजात आजही अनास्था दिसून येते. अशा परिस्थितीतही कोविडचा संसर्ग झालेल्या स्त्रिया आणि पुरुषांच्या मृत्यूदरातला फरक चकित करणारा आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात कोविड संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांपैकी 73 टक्के पुरुष आहेत. महिलांमध्ये असणाऱ्या X क्रोमोझोममुळे त्यांच्याबाबत या विषाणूचा धोका कमी होत असावा याशिवाय भारतीय महिलांमध्ये पुरुषांपेक्षा ध्रूमपानाचे प्रमाण खूपच कमी असल्याने कॅन्सर, श्वसनसंस्थेचे आजार किंवा हृदयरोग यांचा धोकाही कमी असतो, ही त्यामागील कारणे असू शकतात असे अभ्यासकांचे मत आहे. 

मिशेल टेरटिल्ट या जर्मनीतल्या माईनहाईन विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ सध्या कोरोना संकटाच्या आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करत आहेत. त्यांच्यामते येत्या काळात वाढत्या बेरोजगारीचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होणार आहे. एरवी मंदीची पहिली झळ पुरुषांना लागते कारण ते अर्थव्यवस्थेची मदार असलेल्या क्षेत्रात काम करतात तर महिला मात्र शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि सेवा क्षेत्रात जास्त प्रमाणात काम करत असतात. पण कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा फटका याच व्यवसायांना जास्त बसत असल्याने महिलांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. शेतीचा विचार केला तर ८० टक्के जमीन पुरुषांच्या नावे मात्र शेतातील ८० टक्के कामे स्त्रिया करतात. दुसर्‍याकडे शेतमजुरी किंवा औद्योगिक क्षेत्रात मजुरीचे काम करणार्‍या महिलांना, अगदी गर्भवती महिलांना सुद्धा वाहतुकीची साधने उपलब्ध नसल्याने लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात मुलाबाळांसह पायपीट करत आपले गाव गाठावे लागले. उद्योग बंद झाल्याने कंत्राटीपद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या पगारी रजांच्या धोरणाचा लाभ देखील त्यांना मिळू शकला नाही. बेताची पण दुहेरी कमाई असलेल्या अनेक मध्यमवर्गीय घरांमध्ये महिलांनी नोकरी गमावण्याचे प्रमाण जास्त दिसून येते. बर्‍याच कंपन्यांनी कर्मचारी कपात करताना सुरुवात महिलांपासून केली. महिला घराच्या पोशिंद्या नसतात असे समाज आजही मानतो हे यावरून सहज लक्षात येईल. परंतु विजिगीषु वृतीच्या महिला राज्य ते राष्ट्रीय स्तरावर मास्क तयार करणार्‍या बचतगटांपासून ऑनलाईन क्लासेसपर्यंत आणि गृहोद्योगांपासून मधापासून वाईन तयार करणार्‌या विविध उद्योगापर्यंत विविध स्टार्टअप्स स्वत: सुरु करून परिस्थितीवर मात करत आहेत.  

अर्थात अनेक पुरुषांनीही नोकर्‍या गमावल्या आहेत किंवा पगारकपातीला तोंड दिले आहे. सतत घरी राहावे लागल्याने जिथे जागेची अडचण आहे, कुटुंबात जास्त सदस्यसंख्या आहे अशा घरातून विसंवाद, त्रागा वाढू लागला. खासगीपणावर मर्यादा आल्या. शाळाही बंद झाल्या. याची परिणीती म्हणजे बाललैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ. ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय सहजसाध्य नसल्याने मुलींच्या शिक्षणाबाबत, विशेषत: ग्रामीण भागात, आधीपासूनच असलेले औदासिन्य आणि त्यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण वाढले. देशातील सर्वात जास्त बालविवाह होणार्‍या ७० जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील १७ जिल्हे आहेत. महाराष्ट्रातील २५ % विवाह हे बालविवाह असल्याचे वास्तव अतिशय गंभीर आहे. ज्येष्ठ किंवा एकट्या महिलांना असुरक्षित अवस्थेत दिवस काढावे लागल्याने नैराश्य, मनोविकाराच्या रुग्णांमध्येही वाढ झाली आहे. 

२०२० मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे येणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारींमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. घरातल्या महिलांना काहीवेळा मानसिक छळ तसेच लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे --लागले आहे. नारी समता मंचच्या अहवालानुसार लॉकडाऊनमध्ये १०% टक्के महिलांचा अमानुष छळ झाला. अर्थात सर्वेक्षण ऑनलाईन केल्याने इंटरनेट परवडू शकणारा सुशिक्षित वर्गच यात सहभागी होऊ शकला, १०% महिलांनी ’हिंसेत वाढ झाली आहे का’ हा रकाना रिकामा सोडला आहे. हे मौन पुरेसे बोलके आहे. शक्य ती कामे ऑनलाईन करण्याचे प्रमाण वाढल्याने महिलांविषयक सायबर गुन्हेगारीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. या वर्षाच्या अखेरीस या संदर्भात आलेली सकारात्मक बातमी म्हणजे महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, यासाठी राज्यसरकार 'शक्ती कायदा’ करणार आहे. या विधेयकानुसार बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी फाशीची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. याशिवाय समाजमाध्यमांवरून धमकावणे, बदनामी करणे, खोट्या तक्रारी करणे या नवीन गुन्ह्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर २० मार्चला घडलेली एक मह्त्वाची व आश्वासक घटना म्हणजे निर्भयाला तब्बल ८ वर्षांनी मिळालेला न्याय. महिला वकील सीमा कुशवाहा यांनी प्रतिकूल स्थितीला ताकदीनिशी तोंड देत हा लढा अखेर जिंकला.

२०२० च्या मधल्या काळात हाताला काम नसल्याने सतत घरात पडून असलेल्या व्यसनी पुरुषांच्या अरेरावीमुळे व आर्थिक चणचणीमुळे दारिद्र्यरेषेखालील महिला मेटाकुटीला आल्या. 

त्यांच्या तुलनेने आपण सुखाचे चार घास खाऊ शकतो यात समाधान मानणार्‍या मध्यमवर्गीय महिलांनी सुरुवातीला हौस म्हणून नवनवे पदार्थ कुटुंबियांना खाऊ घातले. नंतर मात्र सततच्या फर्माईशींमुळे आणि स्वयंपाकाचा बोजा वाढल्याने त्या वैतागून गेल्या. गृहिणी असलेल्या महिलांनी नवरा-मुले आपापल्या कामाला गेल्यानंतर मिळणारा हक्काचा मोकळा वेळ गमावला. 

अर्थात या काळ्या ढगांना रुपेरी कडाही आहेत. भारतीय बायका दररोज सहा तास घरकाम करतात, तर पुरुषांचा हा वेळ आहे फक्त ५२ मिनिटे. 'करोना'मुळे घरात अडकून पडल्यामुळे हा वेळ चक्क वाढला, म्हणजेच मदतनीस उपलब्ध नसल्याने आणि परिस्थितीची गरज म्हणून का होईना पुरुषांनी घरकामाला हातभार लावायला सुरुवात केली. मार्च ते डिसेंबर या काळात ’गरज- हौस- कौतुक- वैताग- जमल्यास मदत- वेळच नाही’ असे पुरुषांचे घरकामातील मदतीबाबत उत्क्रांतीचे टप्पे असले तरी किमान घरकाम कमीपणाचे नाही तसेच मदतनीस महिलांना किती कष्टाची कामे करावी लागतात याची जाणीव मात्र नक्कीच निर्माण झाल्याचे चित्र आता दिसते आहे. कामाचे वाटप करु शकलेल्या अनेक महिलांना आपले जुने छंद जोपासता आले. कुटुंबाला वेळ देता आला. नोकरी किंवा शिक्षणानिमित्त बाहेरगावी असलेली मुले घरी राहत असल्याने आनंद आणि समाधानाचा अनुभव घेता आला.

मनोरंजन क्षेत्राला या वर्षी आर्थिक फटका बसला असला तरी महिलाकेंद्री विषय असलेले चित्रपट यशस्वी होण्याचे प्रमाण या वर्षी लक्षणीय आहे. ’गुल मकाई’ हा मलाला युसूफजाईच्या जीवनावरील चित्रपट वगळता दीपिका पदुकोनचा स्त्रियांवर होणार्‍या अ‍ॅसिड हल्ल्यावर आधारित ’छपाक’, संसारातल्या जबाबदार्‍यांमुळे कबड्डीपासून दुरावलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या महिला खेळाडूच्या कमबॅक वरील ’पंगा’, मानवी संगणक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ’शकुंतलादेवीं’चा विद्या बालन अभिनीत बायोपिक, जान्हवी कपूरने साकारलेली कारगिल गर्ल ’गुंजन सक्सेना’, स्त्रियांना गृहित धरण्याबाबत भाष्य करणारा तापसी पन्नूचा ’थप्पड’ असे वैविध्यपूर्ण चित्रपट यंदा गाजले. भारतीय महिलांनी याही वर्षी नवनव्या क्षेत्रात आपले नाव कोरले. क्रीडाक्षेत्रात मणीपूर पोलिस विभागातील बालादेवी ही एखाद्या नामवंत (स्कॉटीश जायंट रेंजर्स) फूटबॉल क्लबशी करार करणारी पहिली भारतीय महिला ठरली. डॉ. माधुरी कानिटकर यांची भारतीय सैन्यदलातल्या ३ र्‍या महिला लेफ्ट्नंट जनरल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मिशन मंगळच्या पदाधिकारी रितू करिधल यांनी फोर्ब्सच्या सेल्फमेड महिलांच्या वार्षिक यादीत स्थान पटकावले. शिक्षण क्षेत्रात धुमाकूळ घालणार्‍या बायजू रवींद्रन यांच्या पत्नी व सहसंस्थापक दिव्यांका गोकुळनाथ यांनी २८०० करोड रु.चे रेव्हेन्यू टार्गेट साध्य केले. भारतीय वंशाच्या कमला हॅरीस यांची याच वर्षी अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली. कमला यांच्या मूळ भारतीय तमिळ आईची त्यावर प्रतिक्रिया होती ‘अनेक गोष्टी करणारी तू पहिलीच असणार आहेस. मात्र, तू शेवटची नसशील, याची खात्री द्यायला हवी.’ 

कठीण परिक्षा घेणार्‍या सरत्या वर्षाने जाता जाता ननवर्षाच्या शुभेच्छांसह भारतीय महिलांनाही हाच संदेश दिला असावा.  

*(लेखातील टक्केवारी ही युनेस्को, वर्ल्ड बॅंक तसेच नारी समता मंच सर्वेक्षण अहवालांनुसार दिलेली आहे)

-Published in Divya Marathi -Madhurima - 29/12/21