"ढोर, गवार, पशु और नारी.. यह सब ताडन के अधिकारी".
सुंदरकांडाच्या कार्यक्रमात समस्त भाविक (स्त्रिया देखील) वाद्यांच्या गजरात हे वाक्य सहजपणे गातात. ’महापुरुषांच्या नजरेतून स्त्री’ या मंगला आठलेकरांच्या पुस्तकात तर जवळपास प्रत्येक धर्मग्रंथात अशा अर्थाची वाक्य असल्याचे संदर्भासह चर्चिले गेले आहे. त्यात बदल कोण करणार, कारण पोथीत लिहीलंच आहे तसं, म्हणजे ते योग्यच असायला हवं(!).
पतीकडून अशी मारहाण (ताडन) होण्यात काही विशेष आहे असे तर आजही मानले जात नाही. दिल्या दोन ठेवून तर काय होतं, बायकोच आहे त्याची आणि तो त्या जोडप्याचा खाजगी प्रश्न आहे असे म्हणून समाज मोकळा होतो. ह्याच समाजाचा एक भाग, पुरूषी मनोवृत्तीमुळे, एखाद्या बाईला ठोकून काढण्याचा, तिच्यावर अत्याचार करण्याचा आपल्याला जणू जन्मजात अधिकार आहे असं मानू लागतो तेव्हा ही गोष्ट अधिकच गंभीर होते. (आमीरच्या 'सत्यमेव जयते'चा एक संपूर्ण एपिसोड याविषयावर केंद्रित करण्यात आला होता.) स्त्रीने मर्यादशील असावं तरच संस्कृती टिकून राहते असं समाज मानतो. तालिबान्यांच्या मानाने भारतात आपण स्त्रियांना केवढं (!) स्वातंत्र्य "देतो" पण त्याचा स्त्रीने "दुरूपयोग" करू नये म्हणून तिच्यावर जरा वचक ठेवावा लागतो अशी उदार(?) भूमिका घेणार्‍या आणि स्त्रीने कसं, सीतेसारखं असावं अशी अपेक्षा करणार्‍या पुरूषांना आधी आपण प्रभू रामचंद्रांइतके आदर्श आहोत का हा प्रश्न का पडत नाही?
नुकतंच गुवाहाटीच्या एका पबमधे काही युवक युवतींनी पबमालकाशी भांडण केल्यामुळे त्याने त्यांना बारमधून हाकलून दिले. यातल्या एका तरूणीला १५-२० जणांनी घेरले आणि मारहाण, छेडछाड करून तिचा विनयभंग केला. या अत्याचारामागे कोणाचा खरा हात आहे, त्या तरूणीने मद्यप्राशन केले होते की नाही, यावर वाद-विवाद चालू आहेत. पण म्हणून विनयभंगासारखी कृती क्षम्य ठरूच शकत नाही. २००९ च्या सुरूवातीस एका संस्कृतीरक्षणाचा दावा करणार्‍या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनीही मंगलोर येथे पबमधे नाचणार्‍या काही मुलींना बाहेर खेचत आणून मारले होते. मुलींनी वाटेल तसे कपडे घालून अचकट-विचकट हावभाव करीत नाचणे, दारू पिणे ही नक्कीच अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. आणि मुलांनी? मुलांनीही असभ्य वर्तन करणे किंवा दारू पिणे ही तितकीच वाईट गोष्ट आहे. स्त्री असो वा पुरूष, बेताल वागण्याचे वैयक्तिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम हे होतातच. मग हे संस्कृतीचे ठेकेदार अशा मुलांना-पुरूषांनाही का वठणीवर आणत नाहीत? शारिरीक प्रत्युत्तर मिळेल या भीतीने की पुरूषांना सगळं माफ आहे म्हणून? फक्त मुलींनाच धडा शिकवण्याची जबाबदारी ते काय पुण्याचे काम म्हणून घेतात?
गुवाहाटी केसमधे, नाहीतरी ती मुलगी पबमधे जाणारी म्हणजे वाया गेलेली होती, "संस्कृती बुडवणारी" होती म्हणून तिच्या विनयभंगाला गंभीर घटना न मानणारे, निषेध न करणारे तरी नेमकी कोणती संस्कृती जपत बसले आहेत? वाट चुकलेल्या मुलींना कानफटात लगावून सांगितले म्हणजे त्या ठिकाणावर येतात असे याचे समर्थन केले जात असेल तर तो अधिकार आणि ती जबाबदारी त्या मुलींच्या पालकांची आहे. समाजाने अशा घटनांविरूद्ध निव्वळ बघ्याची भूमिका घ्यावी असे अजिबात नाही. समाजाचे शुद्धीकरण करण्याची खरोखरच ज्यांना तळमळ आहे त्यांच्यासाठी अशा वर्तनाविरूद्ध कायदेशीर तक्रार करणे, वाट चुकलेल्यांना समुपदेशन करणे, केस कठीण असेल तर वैध मार्गाने समज देणे, शाळा-कॉलेजातून प्रबोधनपर कार्यशाळा घेणे असे इतरही मार्ग आहेत.
एखाद्या मुलीवर अत्याचार झाला तर तिच्याच वागण्यात काहीतरी खोट असेल असाही निष्कर्ष सर्रास काढला जातो. तिचे चारित्र्यहनन करणार्‍या पुरूषांजवळ स्वत:च्या चारित्र्याचे कोणते प्रमाणपत्र असते? गुवाहाटी प्रकरणात प्रत्यक्ष अत्याचार करणार्‍यांइतकेच निंदनीय कृत्य तब्बल अर्धातास ही "फुकटची मजा (?) बघणार्‍या" इतर लोकांनी केलं आहे. असेही नाही की आपल्याकडे फक्त व्यसनी, व्यभिचारी किंवा उच्छॄंखल स्त्रियांनाच अद्दल(!) घडवली जाते. तसे असते तर निदान साधे सरळ जीवन जगणार्‍या मुलींबाळींना अगदी शालेय जीवनापासून छेडखानीला, पुरूषी अत्याचारांना सामोरे जावे लागले नसते. सगळ्याच स्त्रिया आदर्शत्वाच्या पुतळ्या असतात आणि पुरूष राक्षस असतात असे नक्कीच नाही उलट स्त्रियांच्या प्रश्नाला बहुतांशी पुरूषांनीच तत्कालीन समाजाचा विरोध पत्करून वाचा फोडली आहे. तरीही स्त्रियांवरील अत्याचारांचे देशभरात वाढत चाललेले प्रमाण (ते देखील नोंद झालेले- अन्यथा समाजाच्या, प्रतिष्ठेच्या भीतीने किती स्त्रिया मुकाट्याने अत्याचार सहन करतात त्याची गणतीच नाही) स्त्रियांची एकंदर सामाजिक स्थिती काय आहे ते सिद्ध करायला पुरेसे आहेत.
"स्त्री ही एक व्यक्ती आहे, तिला तिच्या इच्छेनुसार जगता-वागता यायला हवं. स्त्रीला पुरूषाच्या आधाराशिवाय जगता येण्याचा हक्क आहे आणि तिची तशी कुवतही आहे" असं लेखिका सुनीता देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात हे फक्त कणखर मनाच्या मोजक्या स्त्रियांच्या बाबतीत शक्य आहे. बाकी स्त्रियांसाठीचे नियम नेहमीच पुरूषांनी ठरवल्याचे इतिहास (आणि वर्तमानही) सांगतो. मुलीच्या जातीने कसं वागावं हे ऐकतच ती मोठी होते. पुरूषांना मोकाट सोडायचे आणि स्त्रियांना वेसण घालायची असा दुटप्पी "न्याय" आजही आहे. ताजे उदाहरण घ्यायचे तर उत्तरप्रदेशातील असार गावच्या ग्रामपंचायतीने या बाबतीत कडीच केली आहे. त्यांचा आदेश आहे की छेडखानीवर उपाय(?) म्हणून आता चाळीशीच्या आतील महिलांनी एकटीने बाजारात जायचे नाही (छेडखानी ही विकृती आहे, आणि विकृतीला वय-वेळ-स्थळ असे कोणतेच भान नसते हे यांना कोणी सांगायचे? त्यावर महिलांच्या संचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणे हा उपाय कसा असू शकतो?) दुसरा आदेश असा की प्रेमविवाहांचे प्रमाण वाढते आहे म्हणून (फक्त) तरूणींनी मोबाईल वापरायचा नाही. उ.प्र. सरकार याविरूद्ध कारवाई करेल अशी केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांना "आशा" आहे कारण या फतव्याला कायदेशीर आधार नाही. मात्र स्थानिक समाजाचा दबाव तो जारी करायला भाग पाडेल त्याचं काय? एकीकडे जिंद (हरियाणा) येथे महाखापपंचायतीने स्त्रीभ्रूण हत्येला खून मानले जावे असा अभिनंदनीय निर्णय घेतला आहे तर दुसर्‍या टोकाला असर-पंचायतीने स्त्रियांच्या "माणूस" म्हणून जगण्याच्या हक्कावर प्रश्नचिन्ह उमटवणारे फतवे काढले आहेत. लेखिका कविता महाजन यावर प्रहार करताना म्हणतात "खरं तर या पुरुषांविरुद्धच फक्त एक फतवा काढावा की त्यांनी यापुढे बायकांविरुद्ध अजिबात फतवे काढायचे नाहीत !!"
स्त्रियांनी काय घालावे- कसे वागावे हे ठरवणार्‍या समाजाचे संतुलन फक्त स्त्रिया सुधारल्याने कसे होऊ शकेल? हे खरे आहे की देहप्रदर्शन करणार्‍या कपड्यांमुळे, स्वैर वागणुकीमुळे स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या शक्यता नक्कीच वाढतात, नुकतंच गहना वशिष्ट या मॉडेलने अपुर्‍या कपड्यात कमरेला तिरंगा ध्वज गुंडाळून नाच केला. साहजिकच तिला प्रचंड जनक्षोभाला सामोरे जावे लागले. येथे ती स्त्री आहे की पुरूष हा विचार न करता तिचा कडकडून निषेध होणे आवश्यकच होते. त्यामागे कुणीही देशाच्या अस्मितेच्या प्रतीकाच्या वाटेला जायची यापुढे हिंमत करू नये अशी जनतेची भावना होती.(मात्र ही गहना कोण- तिने नेमके काय केलेय हे माहीतही नसलेल्या बघ्यांनी गर्दीत शिरून तिला मारहाण करायची "संधी" सोडली नाही याला काय म्हणायचे!) त्याचबरोबर हे ही खरे की व्यवस्थित कपडे घालणार्‍या आणि यथायोग्य वर्तणूक असणार्‍या सभ्य स्त्रियांना देखील समाजाकडून सुरक्षिततेची, सन्मानाची कोणतीही हमी नाही. शिवाय सभ्य कपड्यांची व्याख्या ही परिस्थितीनुसार बदलते आणि स्वीकारली जाते. नऊवारी साडीच्या जमान्यात पाचवारी साडी नेसणार्‍या मुलींना "वाह्यात कुळबुडव्या" म्हटले जाई हे आता हास्यास्पद वाटते. (आज एकेकाळची सभ्य नऊवारी साडी आयटम सॉंगमधला कॉस्च्युम झालेली आहे.) टेनिसच्या मैदानावर सानिया मिर्झाचे मिनी स्कर्ट घालणे आवश्यक तर तसाच मिनीस्कर्ट एखाद्या मुलीने कॉलेजमधे घालणे (अजून तरी) अयोग्य मानले जाते. सानियाच्या पोशाखाविरूद्ध देखील जमातीचा फतवा निघाला होता पण सानियाने तो धुडकावून लावला, नाहीतर महिला टेनिस मधली भारताची एकमेव आशाही (स्कर्ट्च्या लांबीमुळे धडपडत) संपली असती.ते असो.
कुणी म्हणेल काळ कितीही बदलला तरी निसर्गनियमानुसार मूल फक्त स्त्रीलाच होऊ शकतं म्हणून नीतीमत्ता जपणं ही तिचीच काय ती गरज आहे, नाहीतर त्यात तिचीच नाचक्की आहे. ही अत्यंत सदोष विचारपद्धती आहे. झाकली मूठ सव्वालाखाची असणार्‍या आणि स्त्रीच्या नैतिकतेचा न्यायनिवाडा करण्याचा आपल्याला निसर्गदत्त अधिकार असल्याचा गैरसमज असणार्‍या "फतवेबहाद्दर" पुरूषांमुळे समाजाचे मोठे नुकसान तर होतेच आहे. पण स्त्री विषयक नियमावलीला, तिच्यावरील अत्याचाराला असलेले समाजाचे मूक पाठबळ यात सर्वाधिक दोषी आहे. पुरूषसत्ताक पद्धतीत स्त्रिया दुय्यम ठरतात तर एकेकाळच्या मातृसत्ताक पद्धतीमधे पुरूषांना नगण्य स्थान होते. ही दोन्ही टोके सोडून देऊन "मानवसत्ताक" समाजाकडे आपली वाटचाल व्हायला हवी आहे. समाज निकोप व्हायला हवा असेल तर एकच साधा नियम आहे, त्यातलं प्रत्येक मूल्य हे प्रत्येक माणसासाठी सारखं असायला हवं.. मग ती स्त्री असो वा पुरूष. त्यातच दांभिकपणा असला तर संस्कृतीरक्षणाचं कातडं डोळ्यावर ओढून काय साधणार आहे? प्रत्येक व्यक्तीवर घराघरातून-समाजातून समानतेचे संस्कार जोवर केले जात नाहीत तोवर अत्याचाराने किंवा नुसते स्त्रियांवर निर्बंध लादून, कोणतेही सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत.
सुंदरकांडाच्या कार्यक्रमात समस्त भाविक (स्त्रिया देखील) वाद्यांच्या गजरात हे वाक्य सहजपणे गातात. ’महापुरुषांच्या नजरेतून स्त्री’ या मंगला आठलेकरांच्या पुस्तकात तर जवळपास प्रत्येक धर्मग्रंथात अशा अर्थाची वाक्य असल्याचे संदर्भासह चर्चिले गेले आहे. त्यात बदल कोण करणार, कारण पोथीत लिहीलंच आहे तसं, म्हणजे ते योग्यच असायला हवं(!).
पतीकडून अशी मारहाण (ताडन) होण्यात काही विशेष आहे असे तर आजही मानले जात नाही. दिल्या दोन ठेवून तर काय होतं, बायकोच आहे त्याची आणि तो त्या जोडप्याचा खाजगी प्रश्न आहे असे म्हणून समाज मोकळा होतो. ह्याच समाजाचा एक भाग, पुरूषी मनोवृत्तीमुळे, एखाद्या बाईला ठोकून काढण्याचा, तिच्यावर अत्याचार करण्याचा आपल्याला जणू जन्मजात अधिकार आहे असं मानू लागतो तेव्हा ही गोष्ट अधिकच गंभीर होते. (आमीरच्या 'सत्यमेव जयते'चा एक संपूर्ण एपिसोड याविषयावर केंद्रित करण्यात आला होता.) स्त्रीने मर्यादशील असावं तरच संस्कृती टिकून राहते असं समाज मानतो. तालिबान्यांच्या मानाने भारतात आपण स्त्रियांना केवढं (!) स्वातंत्र्य "देतो" पण त्याचा स्त्रीने "दुरूपयोग" करू नये म्हणून तिच्यावर जरा वचक ठेवावा लागतो अशी उदार(?) भूमिका घेणार्‍या आणि स्त्रीने कसं, सीतेसारखं असावं अशी अपेक्षा करणार्‍या पुरूषांना आधी आपण प्रभू रामचंद्रांइतके आदर्श आहोत का हा प्रश्न का पडत नाही?
नुकतंच गुवाहाटीच्या एका पबमधे काही युवक युवतींनी पबमालकाशी भांडण केल्यामुळे त्याने त्यांना बारमधून हाकलून दिले. यातल्या एका तरूणीला १५-२० जणांनी घेरले आणि मारहाण, छेडछाड करून तिचा विनयभंग केला. या अत्याचारामागे कोणाचा खरा हात आहे, त्या तरूणीने मद्यप्राशन केले होते की नाही, यावर वाद-विवाद चालू आहेत. पण म्हणून विनयभंगासारखी कृती क्षम्य ठरूच शकत नाही. २००९ च्या सुरूवातीस एका संस्कृतीरक्षणाचा दावा करणार्‍या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनीही मंगलोर येथे पबमधे नाचणार्‍या काही मुलींना बाहेर खेचत आणून मारले होते. मुलींनी वाटेल तसे कपडे घालून अचकट-विचकट हावभाव करीत नाचणे, दारू पिणे ही नक्कीच अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. आणि मुलांनी? मुलांनीही असभ्य वर्तन करणे किंवा दारू पिणे ही तितकीच वाईट गोष्ट आहे. स्त्री असो वा पुरूष, बेताल वागण्याचे वैयक्तिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम हे होतातच. मग हे संस्कृतीचे ठेकेदार अशा मुलांना-पुरूषांनाही का वठणीवर आणत नाहीत? शारिरीक प्रत्युत्तर मिळेल या भीतीने की पुरूषांना सगळं माफ आहे म्हणून? फक्त मुलींनाच धडा शिकवण्याची जबाबदारी ते काय पुण्याचे काम म्हणून घेतात?
गुवाहाटी केसमधे, नाहीतरी ती मुलगी पबमधे जाणारी म्हणजे वाया गेलेली होती, "संस्कृती बुडवणारी" होती म्हणून तिच्या विनयभंगाला गंभीर घटना न मानणारे, निषेध न करणारे तरी नेमकी कोणती संस्कृती जपत बसले आहेत? वाट चुकलेल्या मुलींना कानफटात लगावून सांगितले म्हणजे त्या ठिकाणावर येतात असे याचे समर्थन केले जात असेल तर तो अधिकार आणि ती जबाबदारी त्या मुलींच्या पालकांची आहे. समाजाने अशा घटनांविरूद्ध निव्वळ बघ्याची भूमिका घ्यावी असे अजिबात नाही. समाजाचे शुद्धीकरण करण्याची खरोखरच ज्यांना तळमळ आहे त्यांच्यासाठी अशा वर्तनाविरूद्ध कायदेशीर तक्रार करणे, वाट चुकलेल्यांना समुपदेशन करणे, केस कठीण असेल तर वैध मार्गाने समज देणे, शाळा-कॉलेजातून प्रबोधनपर कार्यशाळा घेणे असे इतरही मार्ग आहेत.
एखाद्या मुलीवर अत्याचार झाला तर तिच्याच वागण्यात काहीतरी खोट असेल असाही निष्कर्ष सर्रास काढला जातो. तिचे चारित्र्यहनन करणार्‍या पुरूषांजवळ स्वत:च्या चारित्र्याचे कोणते प्रमाणपत्र असते? गुवाहाटी प्रकरणात प्रत्यक्ष अत्याचार करणार्‍यांइतकेच निंदनीय कृत्य तब्बल अर्धातास ही "फुकटची मजा (?) बघणार्‍या" इतर लोकांनी केलं आहे. असेही नाही की आपल्याकडे फक्त व्यसनी, व्यभिचारी किंवा उच्छॄंखल स्त्रियांनाच अद्दल(!) घडवली जाते. तसे असते तर निदान साधे सरळ जीवन जगणार्‍या मुलींबाळींना अगदी शालेय जीवनापासून छेडखानीला, पुरूषी अत्याचारांना सामोरे जावे लागले नसते. सगळ्याच स्त्रिया आदर्शत्वाच्या पुतळ्या असतात आणि पुरूष राक्षस असतात असे नक्कीच नाही उलट स्त्रियांच्या प्रश्नाला बहुतांशी पुरूषांनीच तत्कालीन समाजाचा विरोध पत्करून वाचा फोडली आहे. तरीही स्त्रियांवरील अत्याचारांचे देशभरात वाढत चाललेले प्रमाण (ते देखील नोंद झालेले- अन्यथा समाजाच्या, प्रतिष्ठेच्या भीतीने किती स्त्रिया मुकाट्याने अत्याचार सहन करतात त्याची गणतीच नाही) स्त्रियांची एकंदर सामाजिक स्थिती काय आहे ते सिद्ध करायला पुरेसे आहेत.
"स्त्री ही एक व्यक्ती आहे, तिला तिच्या इच्छेनुसार जगता-वागता यायला हवं. स्त्रीला पुरूषाच्या आधाराशिवाय जगता येण्याचा हक्क आहे आणि तिची तशी कुवतही आहे" असं लेखिका सुनीता देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात हे फक्त कणखर मनाच्या मोजक्या स्त्रियांच्या बाबतीत शक्य आहे. बाकी स्त्रियांसाठीचे नियम नेहमीच पुरूषांनी ठरवल्याचे इतिहास (आणि वर्तमानही) सांगतो. मुलीच्या जातीने कसं वागावं हे ऐकतच ती मोठी होते. पुरूषांना मोकाट सोडायचे आणि स्त्रियांना वेसण घालायची असा दुटप्पी "न्याय" आजही आहे. ताजे उदाहरण घ्यायचे तर उत्तरप्रदेशातील असार गावच्या ग्रामपंचायतीने या बाबतीत कडीच केली आहे. त्यांचा आदेश आहे की छेडखानीवर उपाय(?) म्हणून आता चाळीशीच्या आतील महिलांनी एकटीने बाजारात जायचे नाही (छेडखानी ही विकृती आहे, आणि विकृतीला वय-वेळ-स्थळ असे कोणतेच भान नसते हे यांना कोणी सांगायचे? त्यावर महिलांच्या संचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणे हा उपाय कसा असू शकतो?) दुसरा आदेश असा की प्रेमविवाहांचे प्रमाण वाढते आहे म्हणून (फक्त) तरूणींनी मोबाईल वापरायचा नाही. उ.प्र. सरकार याविरूद्ध कारवाई करेल अशी केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांना "आशा" आहे कारण या फतव्याला कायदेशीर आधार नाही. मात्र स्थानिक समाजाचा दबाव तो जारी करायला भाग पाडेल त्याचं काय? एकीकडे जिंद (हरियाणा) येथे महाखापपंचायतीने स्त्रीभ्रूण हत्येला खून मानले जावे असा अभिनंदनीय निर्णय घेतला आहे तर दुसर्‍या टोकाला असर-पंचायतीने स्त्रियांच्या "माणूस" म्हणून जगण्याच्या हक्कावर प्रश्नचिन्ह उमटवणारे फतवे काढले आहेत. लेखिका कविता महाजन यावर प्रहार करताना म्हणतात "खरं तर या पुरुषांविरुद्धच फक्त एक फतवा काढावा की त्यांनी यापुढे बायकांविरुद्ध अजिबात फतवे काढायचे नाहीत !!"
स्त्रियांनी काय घालावे- कसे वागावे हे ठरवणार्‍या समाजाचे संतुलन फक्त स्त्रिया सुधारल्याने कसे होऊ शकेल? हे खरे आहे की देहप्रदर्शन करणार्‍या कपड्यांमुळे, स्वैर वागणुकीमुळे स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या शक्यता नक्कीच वाढतात, नुकतंच गहना वशिष्ट या मॉडेलने अपुर्‍या कपड्यात कमरेला तिरंगा ध्वज गुंडाळून नाच केला. साहजिकच तिला प्रचंड जनक्षोभाला सामोरे जावे लागले. येथे ती स्त्री आहे की पुरूष हा विचार न करता तिचा कडकडून निषेध होणे आवश्यकच होते. त्यामागे कुणीही देशाच्या अस्मितेच्या प्रतीकाच्या वाटेला जायची यापुढे हिंमत करू नये अशी जनतेची भावना होती.(मात्र ही गहना कोण- तिने नेमके काय केलेय हे माहीतही नसलेल्या बघ्यांनी गर्दीत शिरून तिला मारहाण करायची "संधी" सोडली नाही याला काय म्हणायचे!) त्याचबरोबर हे ही खरे की व्यवस्थित कपडे घालणार्‍या आणि यथायोग्य वर्तणूक असणार्‍या सभ्य स्त्रियांना देखील समाजाकडून सुरक्षिततेची, सन्मानाची कोणतीही हमी नाही. शिवाय सभ्य कपड्यांची व्याख्या ही परिस्थितीनुसार बदलते आणि स्वीकारली जाते. नऊवारी साडीच्या जमान्यात पाचवारी साडी नेसणार्‍या मुलींना "वाह्यात कुळबुडव्या" म्हटले जाई हे आता हास्यास्पद वाटते. (आज एकेकाळची सभ्य नऊवारी साडी आयटम सॉंगमधला कॉस्च्युम झालेली आहे.) टेनिसच्या मैदानावर सानिया मिर्झाचे मिनी स्कर्ट घालणे आवश्यक तर तसाच मिनीस्कर्ट एखाद्या मुलीने कॉलेजमधे घालणे (अजून तरी) अयोग्य मानले जाते. सानियाच्या पोशाखाविरूद्ध देखील जमातीचा फतवा निघाला होता पण सानियाने तो धुडकावून लावला, नाहीतर महिला टेनिस मधली भारताची एकमेव आशाही (स्कर्ट्च्या लांबीमुळे धडपडत) संपली असती.ते असो.
कुणी म्हणेल काळ कितीही बदलला तरी निसर्गनियमानुसार मूल फक्त स्त्रीलाच होऊ शकतं म्हणून नीतीमत्ता जपणं ही तिचीच काय ती गरज आहे, नाहीतर त्यात तिचीच नाचक्की आहे. ही अत्यंत सदोष विचारपद्धती आहे. झाकली मूठ सव्वालाखाची असणार्‍या आणि स्त्रीच्या नैतिकतेचा न्यायनिवाडा करण्याचा आपल्याला निसर्गदत्त अधिकार असल्याचा गैरसमज असणार्‍या "फतवेबहाद्दर" पुरूषांमुळे समाजाचे मोठे नुकसान तर होतेच आहे. पण स्त्री विषयक नियमावलीला, तिच्यावरील अत्याचाराला असलेले समाजाचे मूक पाठबळ यात सर्वाधिक दोषी आहे. पुरूषसत्ताक पद्धतीत स्त्रिया दुय्यम ठरतात तर एकेकाळच्या मातृसत्ताक पद्धतीमधे पुरूषांना नगण्य स्थान होते. ही दोन्ही टोके सोडून देऊन "मानवसत्ताक" समाजाकडे आपली वाटचाल व्हायला हवी आहे. समाज निकोप व्हायला हवा असेल तर एकच साधा नियम आहे, त्यातलं प्रत्येक मूल्य हे प्रत्येक माणसासाठी सारखं असायला हवं.. मग ती स्त्री असो वा पुरूष. त्यातच दांभिकपणा असला तर संस्कृतीरक्षणाचं कातडं डोळ्यावर ओढून काय साधणार आहे? प्रत्येक व्यक्तीवर घराघरातून-समाजातून समानतेचे संस्कार जोवर केले जात नाहीत तोवर अत्याचाराने किंवा नुसते स्त्रियांवर निर्बंध लादून, कोणतेही सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत.
