प्रसिद्ध अभिनेता शाहरूख खानला गेल्या गुरूवारी अमेरिकेतील विमानतळावर चौकशीसाठी सुमारे दोन तास ताटकळत ठेवण्यात आलं. भारताने यावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवताच अमेरिकेने दूतावासामार्फत माफी मागून हा विषय गुंडाळला. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस.एम.कृष्णा यांनी ’अपमान करून मग माफी मागायची’ ही अमेरिकेची सवय यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही अशी ताकीद दिली. खरे तर या घटनेमधील ’अपमानास्पद’ वागणूक हा भाग तेवढा आक्षेपार्ह आहे आणि त्यावर नाराजी व्यक्त करायलाच हवी परंतु आवश्यकता वाटल्यास चौकशी करणे हा अमेरिकेच्या सुरक्षा धोरणाचा भाग आहे आणि तेथे ते कोणाचाही मुलाहिजा बाळगत नाहीत.
’माय नेम इज खान’ अशी परिस्थिती असल्याने शाहरूख खानला ही वागणूक मिळाली असे अजिबात नाही. विशेष सामाजिक कार्याबद्दल रॅमन मॅगसेसे हा जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळवणार्‍या नीलिमा मिश्रा यांना अमेरिकेतील संस्थांकडून बोलावणे आले होते. त्यांना तर आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसल्याचे कारण देऊन व्हिसाच नाकारला गेला. अमेरिकन वकिलातीतील अधिकाऱ्यांनी त्यांना 'काय असतं हे रॅमन मॅगसेसे?' असा उद्दाम प्रश्न विचारला होता. खुद्द भारताचे माजी राष्ट्रपती कलाम यांना विमानतळावर चौकशीसाठी अडकवण्यात आले होते. हा मात्र भारताचा धडधडीत अपमान होता कारण देशपातळीवरील अशा उच्चपदस्थ व्यक्तींची माहिती अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक डाटाबेसमधे नक्कीच असायला हवी होती. तरीही असे घडले यात अमेरिकेचा श्रेष्ठत्वाचा अहंकार दिसून येतो. याचा भारताने कडकडून निषेध केला आणि तो करायलाच हवा. शाहरूख खानच्या बाबतीत तसे नाही, एक कलाकार म्हणून तो कितीही प्रसिद्ध असला तरी अमेरिकेच्या दृष्टीने तो केवळ एक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक आहे. शाहरूखने सुद्धा नाईलाजाने का होईना या घटनेला किरकोळ म्हणून स्वीकारताना म्हटले की भारतीय तार्‍यांना आपल्या वलयातून जमिनीवर उतरावेसे वाटले की त्यांनी अमेरिकेला जावे, त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली जाईल.
यातला उपहासाचा भाग व्यक्तिश: योग्य असला तरी एक देश म्हणून अमेरिका स्वत:च्या सुरक्षाव्यवस्थेला किती महत्व देते हे या घटनेवरून कळते. याउलट आपल्याकडे अमेरिकन अथवा युरोपियन सेलेब्रिटी आली की त्यांना कुठे ठेवू आणि कुठे नाही असे होते. समजा ब्रॅड पिट आणि ऍंजेलिना जोली हे हॉलीवूड कलाकार विमानतळावर उतरले तर त्यांच्या तपासणीपेक्षा त्यांच्याबरोबर फोटोसेशन करण्याची जास्त घाई उडते. अमेरिकेने शाहरूखखानला जशी वागणूक दिली तसेच आपण त्यांच्या कलाकारांशी वागले पाहिजे असे म्हणण्याचा येथे उद्देश नाही, सुरक्षेच्या दृष्टीने जे आवश्यक आहे त्याला प्राथमिकता दिली गेलीच पाहिजे.
या बाबतीतील ढिसाळपणामुळे नेपाळसह इतर अनेक मार्गांनी भारतातील घुसखोरांची संख्या वाढते आहे. इतकेच नव्हे तर बांग्लादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना रेशन कार्ड देखील मिळतात आणि ते बेमालूमपणे भारताचे नागरिक म्हणून वावरू लागतात. अबू सालेम सारख्यांना बनावट पासपोर्ट मिळतो. भारताच्या हद्दीत चीनच्या सैन्याच्या घुसखोरीचे सत्र अद्याप सरूच आहे. चीनच्या हेलिकॉप्टरने हिमाचल प्रदेशमध्ये सात किलोमीटर आतमध्ये घुसखोरी केल्याचे उघड झाले आहे. इंडो-तिबेट पोलिसांनी केंद्रीय गृह खात्याला पाठवलेल्या अहवालात १६ मार्च रोजी घुसखोरी झाल्याची माहिती दिली आहे. या वाढत्या घुसखोरीमागील पाकिस्तानी हद्दीतील भारतविरोधी दहशतवादी तळ आणि चीनची वाढती लष्करी ताकद, या गोष्टी आपल्यासाठी चिंतेच्या आहेत, असे लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी नुकतेच एका परिसंवादात स्पष्ट केले आहे.
९/११ नंतर अमेरिकेमधे घातपाताची एकही मोठी घटना घडवून आणणे दहशवाद्यांना शक्य झाले नाही ते जगाच्या प्रत्येक कृतीकडे डोळ्यात तेल घालून शंकेखोरपणे पाहण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळेच. उलट अमेरिकेनेच ड्रोन हल्ल्यामधे ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करून अमेरिकेच्या वाटेला जाणार्‍याचे काय हाल होतात हे जगाला दाखवून दिले. याच्या अगदी विरूद्ध परिस्थिती भारतात आहे. संसदेवरील हल्ला, विमान अपहरण, देशातील प्रमुख शहरांमधे घडणार्‍या बॉंबस्फोट मालिका अशा घटना अजून एकामागोमाग घडतच आहेत. निवृत्त मेजर जनरल दत्ता यांच्या मते भारतात २६/११ सारखा मुंबईत घडलेला हल्ला पुन्हा घडू शकतो. करकरे, कामटे यांच्यासारख्या निधड्या छातीच्या पोलीस अधिकार्‍यांना योग्य सूचना, वेळेवर कुमक आणि उत्तम दर्जाची बुलेटप्रूफ जाकीटे व हत्यारे मिळाली असती तर त्यांचे प्राण वाचवता आले असते. भारताच्या सागरी सुरक्षेचे वाभाडे काढणार्‍या या घटनेत हाती लागलेला कसाब हा अतिरेकी आजही भारतीय पाहुणचार झोडतो आहे.
या हल्ल्यानंतर सुरक्षाविषयक काही चांगली पावले जरूर उचलली गेली. फोर्स वन हे एनएसजी कमांडो पथक तैनात झाले, रॅपीड ऍक्शन फोर्स निर्माण झाले. याशिवाय पाकिस्तानचा देशांतर्गत तसेच सीमापार दहशतवादात हात असल्याचे पुरावे जगासमोर आणून पाकिस्तानवर दबाव आणण्याची परराष्ट्र नीती भारताने स्वीकारली पण त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाही. गुप्तहेरखात्याची दिरंगाई, गुन्हा घडल्यावर निर्णय घेताना अधिकार्‍यांवर असणारा राजकारण्यांचा दबाव, राजकारण्यांनी मतपेटीवर डोळा ठेवून देशहितापेक्षा स्वहिताला दिलेले प्राधान्य आणि संथ न्यायप्रक्रिया या मर्यादांमुळे भारतात राष्ट्रीय सुरक्षेला आवश्यक तेवढे महत्व दिले जात नाही असे दिसून येते.
कुठे एखादी काच जरी फुटली तरी त्या गोष्टीकडे गंभीर घटना म्हणून पाहिले जावे ही अमेरिकेची ९/११ नंतरची सुरक्षा प्रणाली "ब्रोकन विंडो सिस्टम" म्हणून ओळखली जाते. "वुई आर रेडी टू लीड वन्स मोअर" असे विधान अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर बराक ओबामा यांनी अमेरिकेसह जगाला उद्देशून केले होते. कडक सुरक्षा नसती तर या केवळ वल्गना ठरल्या असत्या. आपण आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत आहोत, कडेकोट सुरक्षेविना ती दिवास्वप्ने ठरतील. शाहरूख खानला अमेरिकी अधिकार्‍यांनी दोन तास रखडवले म्हणून अमेरिकेवर नुसतीच आगपाखड करायची की त्यांच्या सुरक्षायंत्रणेचा काटेकोरपणा लक्षात घेऊन त्यातून आपण योग्य तो बोध घ्यायचा हे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर तावातावाने "बाईट" देणार्‍या मंत्र्यांनी ठरवणे आता गरजेचे आहे.
’माय नेम इज खान’ अशी परिस्थिती असल्याने शाहरूख खानला ही वागणूक मिळाली असे अजिबात नाही. विशेष सामाजिक कार्याबद्दल रॅमन मॅगसेसे हा जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळवणार्‍या नीलिमा मिश्रा यांना अमेरिकेतील संस्थांकडून बोलावणे आले होते. त्यांना तर आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसल्याचे कारण देऊन व्हिसाच नाकारला गेला. अमेरिकन वकिलातीतील अधिकाऱ्यांनी त्यांना 'काय असतं हे रॅमन मॅगसेसे?' असा उद्दाम प्रश्न विचारला होता. खुद्द भारताचे माजी राष्ट्रपती कलाम यांना विमानतळावर चौकशीसाठी अडकवण्यात आले होते. हा मात्र भारताचा धडधडीत अपमान होता कारण देशपातळीवरील अशा उच्चपदस्थ व्यक्तींची माहिती अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक डाटाबेसमधे नक्कीच असायला हवी होती. तरीही असे घडले यात अमेरिकेचा श्रेष्ठत्वाचा अहंकार दिसून येतो. याचा भारताने कडकडून निषेध केला आणि तो करायलाच हवा. शाहरूख खानच्या बाबतीत तसे नाही, एक कलाकार म्हणून तो कितीही प्रसिद्ध असला तरी अमेरिकेच्या दृष्टीने तो केवळ एक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक आहे. शाहरूखने सुद्धा नाईलाजाने का होईना या घटनेला किरकोळ म्हणून स्वीकारताना म्हटले की भारतीय तार्‍यांना आपल्या वलयातून जमिनीवर उतरावेसे वाटले की त्यांनी अमेरिकेला जावे, त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली जाईल.
यातला उपहासाचा भाग व्यक्तिश: योग्य असला तरी एक देश म्हणून अमेरिका स्वत:च्या सुरक्षाव्यवस्थेला किती महत्व देते हे या घटनेवरून कळते. याउलट आपल्याकडे अमेरिकन अथवा युरोपियन सेलेब्रिटी आली की त्यांना कुठे ठेवू आणि कुठे नाही असे होते. समजा ब्रॅड पिट आणि ऍंजेलिना जोली हे हॉलीवूड कलाकार विमानतळावर उतरले तर त्यांच्या तपासणीपेक्षा त्यांच्याबरोबर फोटोसेशन करण्याची जास्त घाई उडते. अमेरिकेने शाहरूखखानला जशी वागणूक दिली तसेच आपण त्यांच्या कलाकारांशी वागले पाहिजे असे म्हणण्याचा येथे उद्देश नाही, सुरक्षेच्या दृष्टीने जे आवश्यक आहे त्याला प्राथमिकता दिली गेलीच पाहिजे.
या बाबतीतील ढिसाळपणामुळे नेपाळसह इतर अनेक मार्गांनी भारतातील घुसखोरांची संख्या वाढते आहे. इतकेच नव्हे तर बांग्लादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना रेशन कार्ड देखील मिळतात आणि ते बेमालूमपणे भारताचे नागरिक म्हणून वावरू लागतात. अबू सालेम सारख्यांना बनावट पासपोर्ट मिळतो. भारताच्या हद्दीत चीनच्या सैन्याच्या घुसखोरीचे सत्र अद्याप सरूच आहे. चीनच्या हेलिकॉप्टरने हिमाचल प्रदेशमध्ये सात किलोमीटर आतमध्ये घुसखोरी केल्याचे उघड झाले आहे. इंडो-तिबेट पोलिसांनी केंद्रीय गृह खात्याला पाठवलेल्या अहवालात १६ मार्च रोजी घुसखोरी झाल्याची माहिती दिली आहे. या वाढत्या घुसखोरीमागील पाकिस्तानी हद्दीतील भारतविरोधी दहशतवादी तळ आणि चीनची वाढती लष्करी ताकद, या गोष्टी आपल्यासाठी चिंतेच्या आहेत, असे लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी नुकतेच एका परिसंवादात स्पष्ट केले आहे.
९/११ नंतर अमेरिकेमधे घातपाताची एकही मोठी घटना घडवून आणणे दहशवाद्यांना शक्य झाले नाही ते जगाच्या प्रत्येक कृतीकडे डोळ्यात तेल घालून शंकेखोरपणे पाहण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळेच. उलट अमेरिकेनेच ड्रोन हल्ल्यामधे ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करून अमेरिकेच्या वाटेला जाणार्‍याचे काय हाल होतात हे जगाला दाखवून दिले. याच्या अगदी विरूद्ध परिस्थिती भारतात आहे. संसदेवरील हल्ला, विमान अपहरण, देशातील प्रमुख शहरांमधे घडणार्‍या बॉंबस्फोट मालिका अशा घटना अजून एकामागोमाग घडतच आहेत. निवृत्त मेजर जनरल दत्ता यांच्या मते भारतात २६/११ सारखा मुंबईत घडलेला हल्ला पुन्हा घडू शकतो. करकरे, कामटे यांच्यासारख्या निधड्या छातीच्या पोलीस अधिकार्‍यांना योग्य सूचना, वेळेवर कुमक आणि उत्तम दर्जाची बुलेटप्रूफ जाकीटे व हत्यारे मिळाली असती तर त्यांचे प्राण वाचवता आले असते. भारताच्या सागरी सुरक्षेचे वाभाडे काढणार्‍या या घटनेत हाती लागलेला कसाब हा अतिरेकी आजही भारतीय पाहुणचार झोडतो आहे.
या हल्ल्यानंतर सुरक्षाविषयक काही चांगली पावले जरूर उचलली गेली. फोर्स वन हे एनएसजी कमांडो पथक तैनात झाले, रॅपीड ऍक्शन फोर्स निर्माण झाले. याशिवाय पाकिस्तानचा देशांतर्गत तसेच सीमापार दहशतवादात हात असल्याचे पुरावे जगासमोर आणून पाकिस्तानवर दबाव आणण्याची परराष्ट्र नीती भारताने स्वीकारली पण त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाही. गुप्तहेरखात्याची दिरंगाई, गुन्हा घडल्यावर निर्णय घेताना अधिकार्‍यांवर असणारा राजकारण्यांचा दबाव, राजकारण्यांनी मतपेटीवर डोळा ठेवून देशहितापेक्षा स्वहिताला दिलेले प्राधान्य आणि संथ न्यायप्रक्रिया या मर्यादांमुळे भारतात राष्ट्रीय सुरक्षेला आवश्यक तेवढे महत्व दिले जात नाही असे दिसून येते.
कुठे एखादी काच जरी फुटली तरी त्या गोष्टीकडे गंभीर घटना म्हणून पाहिले जावे ही अमेरिकेची ९/११ नंतरची सुरक्षा प्रणाली "ब्रोकन विंडो सिस्टम" म्हणून ओळखली जाते. "वुई आर रेडी टू लीड वन्स मोअर" असे विधान अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर बराक ओबामा यांनी अमेरिकेसह जगाला उद्देशून केले होते. कडक सुरक्षा नसती तर या केवळ वल्गना ठरल्या असत्या. आपण आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत आहोत, कडेकोट सुरक्षेविना ती दिवास्वप्ने ठरतील. शाहरूख खानला अमेरिकी अधिकार्‍यांनी दोन तास रखडवले म्हणून अमेरिकेवर नुसतीच आगपाखड करायची की त्यांच्या सुरक्षायंत्रणेचा काटेकोरपणा लक्षात घेऊन त्यातून आपण योग्य तो बोध घ्यायचा हे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर तावातावाने "बाईट" देणार्‍या मंत्र्यांनी ठरवणे आता गरजेचे आहे.
