अण्णांच्या आंदोलनाने आपल्याला काय दिले !
(Photo coutesy : google)
अण्णा हजारेंच्या बाजूने आणि विरोधी भूमिका घेणारे असे दोन गट सध्या नागरी समाजात पडले आहेत.
अण्णा विरोधी गटातील काही लोक सध्या सरकारात असलेल्या पक्षाशी बांधिलकी असलेले, आहेत त्या कायद्यांची नीट अंमलबजावणी करायचे सोडून या नव्या विधेयकाची गरजच काय असे वाटणारे किंवा अण्णांचा हेतू उदात्त असला तरी ते मुळात एवढ्या मोठ्या आंदोलनाचे नेते होण्यास पुरेसे बौद्धिक सामर्थ्य त्यांच्यात आहे काय याबाबत साशंकता वाटणारे आहेत. तर त्यातील काहींना अण्णा ज्या पद्धतीने त्यांच्या समितीचे विधेयक पारित व्हावे म्हणून दबाव आणत आहेत ते लोकशाहीविरोधी वाटते आहे.
अण्णांच्या बाजूने असलेल्या गटात काही तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत तर बहुसंख्य समर्थकांचा साधारण रोख एक सभ्य, वयस्कर कार्यकर्ता पोटतिडकीने भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्याचा प्रयत्न करतो आहे तेव्हा त्यांना साथ देणे आपले नैतिक कर्तव्य आहे असा आहे. यात सगळेच धुतल्या तांदळाचे आहेत असेही नाही. काहींना सरकारी लोकपाल विधेयक वा अण्णांच्या समितीचे जनलोकपाल विधेयक यातील फरकाविषयी फारसे माहीत करून घेण्यात स्वारस्य नाही. त्यात काही राजकीय पोळ्याही भाजल्या जात आहेत.
लोकपाल विधेयकाबाबत सरकार आणि अण्णा गटात दुमत आहेच. पंतप्रधानपद लोकपाल कक्षेत आणावे काय? लोकपालमध्ये सात सदस्य असावेत की अकरा? त्यांची निवड कशी व्हावी? त्या पद्धतीवर सरकार, सत्तेमधील पक्षांचे वर्चस्व असायला हवे काय ? भ्रष्ट न्यायाधीशांविरोधात चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपाल पदाला असावेत काय? तपासकार्यात सीबीआयचा समावेश असावा काय ? खुद्द लोकपालानेच भ्रष्टाचार केल्यास त्याला पदच्युत करता येईल काय ? या मुद्यांवर वादविवाद होत राहतील, आणि व्हावेत कारण ते निरोगी लोकशाहीचे एक वैशिष्टय आहे. सरकार झुकेल, सिब्बल नवे मुद्दे मांडतील, अण्णा पुन्हा आग्रही भूमिका घेतील, २४ तास बातमी देणार्‍या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचा काही दिवसांचा प्रश्न मिटेल..
या सगळ्याच्या पलिकडे जाऊन अण्णांच्या आंदोलनामुळे बर्‍याच सकारात्मक गोष्टी घडत आहेत असे म्हणायला वाव आहे
प्रत्येक देशातील नागरी समाज हा त्या त्या देशाच्या समाजस्वास्थ्याचा निर्देशांक मानला जातो. भारतातील नागरी समाजात, विशेषत: तरूण वर्गात भारताबद्दल आज पराकोटीची अनास्था आणि औदासिन्य दिसून येते. याचे एक प्रमुख कारण आहे भ्रष्टाचार!
याला आळा घालण्यासाठी पहिले लोकपाल विधेयक १९६९ मध्ये म्हणजे ४२ वर्षांपूर्वीच राज्यसभेत मांडले गेले. ते मंजूर न झाल्याने १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये तेच लोकपाल विधेयक पुन:पुन्हा मांडण्यात आले. राजकारण्यांना गैरसोयीचे असल्याने अद्यापही ते मंजूर झालेले नाही कारण आजवर एवढा जनाधार या विधेयकाला मिळालाच नाही. आज काही नव्या मागण्यांसह जन लोकपाल विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आहेत हे निश्चीत स्वागतार्ह आहे. नवी क्रांती, दुसरे गांधी अशी अतिशयोक्तीपूर्ण विशेषणे टाळली तर हतबल झालेल्या भारतात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कायदा होऊ शकतो ही उमेद आज नागरी समाजात निर्माण झाली आहे यात शंका नाही.
याआधीचे लढे हे विवीध लोकांच्या मागण्या-हक्कांना वाचा फोडण्यासाठी होते. स्त्रीमुक्ती ,दलितमुक्ती चळवळींपासून जयप्रकाश नारायण यांचं ‘संपूर्ण क्रांती आंदोलन’,मेधा पाटकरांचं ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलन किंवा सुंदरलाल बहुगुणांचं ‘चिपको’ आंदोलन असो वा शरद जोशी यांचं शेतकरी आंदोलन . सरकारचं लक्ष त्यांच्या प्रश्नाकडे वेधण्यात ते कमीअधिक प्रमाणात यशस्वी ठरले पण यांनी संसदेच्या चौकटीला अण्णांच्या आंदोलनाप्रमाणे बोट लावलं नाही त्यामुळे काही लोकशाहीवादी बुद्धीजीवी अण्णांच्या आंदोलनावर नाराज आहेत. आपलं सरकार (आजचेच नव्हे, आजवरचे) हे कार्यक्षम आणि जबाबदार असतं, हे विधेयक वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलं नसतं तर ही वेळ आज आलीच नसती ही वस्तुस्थिती इथे स्वीकारणं भाग आहे. घटनेतील काही बाबी जर कालशरण असतील तर त्यात सर्वसामान्य नागरिकाच्या कल्याणासाठी बदलाची अपेक्षा असणारच. गेल्या साठ-बासष्ट वर्षांत विविध संघटना, संस्था, कार्यकर्ते भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी प्रयत्न करत आहेत पण त्यांच्या पदरात आजवर काय पडले! त्यांना बुलंद सामुदायिक ’आवाज’ मिळवून देण्याचं काम अण्णांच्या सर्वसमावेशक आंदोलनाने केलं आहे. संसद व सरकारला न्यायव्यवस्था सुधारू शकत नसली तरी सुस्त व्यवस्थेला गदागदा हलवण्याचं काम अण्णांच्या आंदोलनाने केलं आहे.
लिबीयाचे गडाफी किंवा इजिप्तचे मुबारक यांच्या विरोधातील आंदोलनांप्रमाणेच कोणत्याही पक्षाचा झेंडा न नाचवता कळीच्या प्रश्नांसाठी भारतीय जनता रस्त्यावर उतरू शकते, एवढेच नव्हे तर कोणताही विध्वंस न करता तरूणाई शक्तीप्रदर्शन करू शकते हा एक सकारात्मक संदेश या आंदोलनाच्या समर्थकांनी नकळत दिला आहे. आजवर क्रिकेट विश्वचषक जिंकला तरच तरूणाई देशभर सामूहिकरित्या रस्त्यावर येत होती. नागरी समाजात अमेरिकेच्या व्हिसा कडे डोळे लावून बसलेल्या तरूणांमधे देशाशी निगडीत प्रश्नाबद्द्ल व्यापक प्रमाणात संवेदनशीलता निर्माण झाली आहे. हा तात्कालिक प्रभाव असू शकतो पण पेरलेल्या काही बिया तरी त्यातून रूजतील. किरण बेदी, स्वामी रामदेव, श्री श्री रवीशंकर, स्वामी अग्निवेश, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल, कपिल देव, मनेका गांधी यांच्या सारख्या वलयांकित पण निस्पृह प्रतिमेच्या व्यक्तींच्या पाटिंब्यामुळे ह्या लढ्याला नागरी समाज विरूद्ध सरकार असा रंग देणे अनुचित आहे. सहावे वेतन आयोग उपभोगणार्‍या किंवा आयटी मधे चांगले ’पॅकेज’ असणार्‍या नागरी व्यक्तीला भ्रष्टाचाराची झळ बसतेच पण त्याहीपेक्षा आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या विधवेला, सरकारी मदत म्हणून मिळणार्‍या हजार-पाचशे रूपयाच्या धनादेशासाठी तालुक्याच्या गावी जावे लागते आणि धनादेश देऊ करणार्‍या साहेबाला त्याबदल्यात शंभर-दोनशे रूपये द्यावे लागतात. तेव्हा हा लढा नागरी समाज लढत असला तरी तो तिच्यासाठीही लढला जातो आहे.
राजकारणी आणि शासकीय कर्मचारी तेवढे भ्रष्ट आहेत आणि सामान्य माणूस साधाभोळा असे अजिबात नाही. सामान्य माणसालाही पैसा कोणत्या मार्गाने मिळवला याच्याशी घेणेदेणे नाही तर त्याच्या वाटपाच्या पद्धतीमधे रस आहे. काम झाले तर साहेबाला द्यायच्या भेटी, हुंडा, ’मता’चा मोबदला, आरक्षित डब्यात बसू द्यावे म्हणून दिलेली चिरीमिरी, वाहतूक पोलिसाच्या हातात सरकवलेली ’पत्ती’ अशा अनेक रूपांनी तो स्वत: भ्रष्टाचार करत नसला तरी त्याला नकळत खतपाणी घालत आलेला आहे. काळा पैसा हा केवळ स्वीस बॅंकेत नसून सामान्य माणसाच्या अशा नोंदविरहीत आर्थिक व्यवहारातून देशांतर्गत प्रवास करत असतो. या व्यवहारामागे बर्‍याचदा अगतिकता असते कारण याची पाळेमुळे शेवटी व्यवस्थेलाच जाऊन भिडतात. त्या व्यवस्थेला बदलण्याची सुरूवात स्वत:पासून व्हायला हवी आहे, निदान ही जाणीव-मानसिकता या निमित्त्याने माध्यमातून झडणार्‍या चर्चांमधून बर्‍याच प्रमाणात निर्माण झालेली आहे.
अण्णांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा ठेका घेतला आहे का असे विचारणार्‍यांनी तो ठेका स्वत:कडे घ्यावा, त्यांना कोणी रोखले आहे? इतर ही अधिक महत्वाचे प्रश्न आहेत असे वाटणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे की अगदी स्त्री-भ्रूण हत्येच्या(गैरमार्गाने गर्भलिंगनिदान) समस्येपासून बेरोजगारी,दारिद्र्य अशा अनेक प्रश्नांचे मूळ भ्रष्टाचारातच सापडते.
अण्णा जादूगार नाहीत की हे आंदोलन म्हणजे पंतप्रधान मनमोहनसिंग म्हणाले त्यानुसार, ’जादूची कांडी’ नाही. ’वित्तेषणा’ ही गरज जोवर मानवाला भासत राहिल तोवर भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन प्रत्यक्षात शक्य नाही, रातोरात तर नाहीच नाही, ही एका परिवर्तनाची केवळ नांदी आहे. हे विधेयक अगदी अण्णांच्या समितीच्या मतानुसार स्वीकृत झाले तरी ’who will watch the watchman' हा प्रश्न उरतोच, भ्रष्टाचार अमुक टक्के कह्यात येईल असे ठामपणे सांगणे भाबडेपणाचे ठरेल, पण त्यावर अंकुश बसेल, भ्रष्ट देशांच्या यादीत किमान पहिल्या शंभर देशांमधून (आज ८७ व्या क्रमांकावर असणार्‍या) भारताचे नाव वगळले जाईल, आजोबांच्या काळातील घोटाळ्यांचा-प्रकरणांचा निवाडा नातवाच्या काळात न होता निश्चीत कालमर्यादेत होईल हे ही तितकेच खरे. ’कुणीतरी काहीतरी केले पाहिजे’ अशा शिळोप्याच्या चर्चा करण्यापेक्षा थेट ’भ्रष्टाचार’ या विषयाला भिडून त्याला राष्ट्रीय स्तरावर ऐरणीवर आणण्याचे श्रेय अण्णांनाच जाते यात दुमत नसावे. निष्क्रीय होत चाललेल्या भारत देशात यानिमित्त्याने घडून येणारी सकारात्मक उलथापालथ हीच या आंदोलनाची फलश्रुती आहे.
अण्णा हजारेंच्या बाजूने आणि विरोधी भूमिका घेणारे असे दोन गट सध्या नागरी समाजात पडले आहेत.
अण्णा विरोधी गटातील काही लोक सध्या सरकारात असलेल्या पक्षाशी बांधिलकी असलेले, आहेत त्या कायद्यांची नीट अंमलबजावणी करायचे सोडून या नव्या विधेयकाची गरजच काय असे वाटणारे किंवा अण्णांचा हेतू उदात्त असला तरी ते मुळात एवढ्या मोठ्या आंदोलनाचे नेते होण्यास पुरेसे बौद्धिक सामर्थ्य त्यांच्यात आहे काय याबाबत साशंकता वाटणारे आहेत. तर त्यातील काहींना अण्णा ज्या पद्धतीने त्यांच्या समितीचे विधेयक पारित व्हावे म्हणून दबाव आणत आहेत ते लोकशाहीविरोधी वाटते आहे.
अण्णांच्या बाजूने असलेल्या गटात काही तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत तर बहुसंख्य समर्थकांचा साधारण रोख एक सभ्य, वयस्कर कार्यकर्ता पोटतिडकीने भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्याचा प्रयत्न करतो आहे तेव्हा त्यांना साथ देणे आपले नैतिक कर्तव्य आहे असा आहे. यात सगळेच धुतल्या तांदळाचे आहेत असेही नाही. काहींना सरकारी लोकपाल विधेयक वा अण्णांच्या समितीचे जनलोकपाल विधेयक यातील फरकाविषयी फारसे माहीत करून घेण्यात स्वारस्य नाही. त्यात काही राजकीय पोळ्याही भाजल्या जात आहेत.
लोकपाल विधेयकाबाबत सरकार आणि अण्णा गटात दुमत आहेच. पंतप्रधानपद लोकपाल कक्षेत आणावे काय? लोकपालमध्ये सात सदस्य असावेत की अकरा? त्यांची निवड कशी व्हावी? त्या पद्धतीवर सरकार, सत्तेमधील पक्षांचे वर्चस्व असायला हवे काय ? भ्रष्ट न्यायाधीशांविरोधात चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपाल पदाला असावेत काय? तपासकार्यात सीबीआयचा समावेश असावा काय ? खुद्द लोकपालानेच भ्रष्टाचार केल्यास त्याला पदच्युत करता येईल काय ? या मुद्यांवर वादविवाद होत राहतील, आणि व्हावेत कारण ते निरोगी लोकशाहीचे एक वैशिष्टय आहे. सरकार झुकेल, सिब्बल नवे मुद्दे मांडतील, अण्णा पुन्हा आग्रही भूमिका घेतील, २४ तास बातमी देणार्‍या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचा काही दिवसांचा प्रश्न मिटेल..
या सगळ्याच्या पलिकडे जाऊन अण्णांच्या आंदोलनामुळे बर्‍याच सकारात्मक गोष्टी घडत आहेत असे म्हणायला वाव आहे
प्रत्येक देशातील नागरी समाज हा त्या त्या देशाच्या समाजस्वास्थ्याचा निर्देशांक मानला जातो. भारतातील नागरी समाजात, विशेषत: तरूण वर्गात भारताबद्दल आज पराकोटीची अनास्था आणि औदासिन्य दिसून येते. याचे एक प्रमुख कारण आहे भ्रष्टाचार!
याला आळा घालण्यासाठी पहिले लोकपाल विधेयक १९६९ मध्ये म्हणजे ४२ वर्षांपूर्वीच राज्यसभेत मांडले गेले. ते मंजूर न झाल्याने १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये तेच लोकपाल विधेयक पुन:पुन्हा मांडण्यात आले. राजकारण्यांना गैरसोयीचे असल्याने अद्यापही ते मंजूर झालेले नाही कारण आजवर एवढा जनाधार या विधेयकाला मिळालाच नाही. आज काही नव्या मागण्यांसह जन लोकपाल विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आहेत हे निश्चीत स्वागतार्ह आहे. नवी क्रांती, दुसरे गांधी अशी अतिशयोक्तीपूर्ण विशेषणे टाळली तर हतबल झालेल्या भारतात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कायदा होऊ शकतो ही उमेद आज नागरी समाजात निर्माण झाली आहे यात शंका नाही.
याआधीचे लढे हे विवीध लोकांच्या मागण्या-हक्कांना वाचा फोडण्यासाठी होते. स्त्रीमुक्ती ,दलितमुक्ती चळवळींपासून जयप्रकाश नारायण यांचं ‘संपूर्ण क्रांती आंदोलन’,मेधा पाटकरांचं ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलन किंवा सुंदरलाल बहुगुणांचं ‘चिपको’ आंदोलन असो वा शरद जोशी यांचं शेतकरी आंदोलन . सरकारचं लक्ष त्यांच्या प्रश्नाकडे वेधण्यात ते कमीअधिक प्रमाणात यशस्वी ठरले पण यांनी संसदेच्या चौकटीला अण्णांच्या आंदोलनाप्रमाणे बोट लावलं नाही त्यामुळे काही लोकशाहीवादी बुद्धीजीवी अण्णांच्या आंदोलनावर नाराज आहेत. आपलं सरकार (आजचेच नव्हे, आजवरचे) हे कार्यक्षम आणि जबाबदार असतं, हे विधेयक वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलं नसतं तर ही वेळ आज आलीच नसती ही वस्तुस्थिती इथे स्वीकारणं भाग आहे. घटनेतील काही बाबी जर कालशरण असतील तर त्यात सर्वसामान्य नागरिकाच्या कल्याणासाठी बदलाची अपेक्षा असणारच. गेल्या साठ-बासष्ट वर्षांत विविध संघटना, संस्था, कार्यकर्ते भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी प्रयत्न करत आहेत पण त्यांच्या पदरात आजवर काय पडले! त्यांना बुलंद सामुदायिक ’आवाज’ मिळवून देण्याचं काम अण्णांच्या सर्वसमावेशक आंदोलनाने केलं आहे. संसद व सरकारला न्यायव्यवस्था सुधारू शकत नसली तरी सुस्त व्यवस्थेला गदागदा हलवण्याचं काम अण्णांच्या आंदोलनाने केलं आहे.
लिबीयाचे गडाफी किंवा इजिप्तचे मुबारक यांच्या विरोधातील आंदोलनांप्रमाणेच कोणत्याही पक्षाचा झेंडा न नाचवता कळीच्या प्रश्नांसाठी भारतीय जनता रस्त्यावर उतरू शकते, एवढेच नव्हे तर कोणताही विध्वंस न करता तरूणाई शक्तीप्रदर्शन करू शकते हा एक सकारात्मक संदेश या आंदोलनाच्या समर्थकांनी नकळत दिला आहे. आजवर क्रिकेट विश्वचषक जिंकला तरच तरूणाई देशभर सामूहिकरित्या रस्त्यावर येत होती. नागरी समाजात अमेरिकेच्या व्हिसा कडे डोळे लावून बसलेल्या तरूणांमधे देशाशी निगडीत प्रश्नाबद्द्ल व्यापक प्रमाणात संवेदनशीलता निर्माण झाली आहे. हा तात्कालिक प्रभाव असू शकतो पण पेरलेल्या काही बिया तरी त्यातून रूजतील. किरण बेदी, स्वामी रामदेव, श्री श्री रवीशंकर, स्वामी अग्निवेश, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल, कपिल देव, मनेका गांधी यांच्या सारख्या वलयांकित पण निस्पृह प्रतिमेच्या व्यक्तींच्या पाटिंब्यामुळे ह्या लढ्याला नागरी समाज विरूद्ध सरकार असा रंग देणे अनुचित आहे. सहावे वेतन आयोग उपभोगणार्‍या किंवा आयटी मधे चांगले ’पॅकेज’ असणार्‍या नागरी व्यक्तीला भ्रष्टाचाराची झळ बसतेच पण त्याहीपेक्षा आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या विधवेला, सरकारी मदत म्हणून मिळणार्‍या हजार-पाचशे रूपयाच्या धनादेशासाठी तालुक्याच्या गावी जावे लागते आणि धनादेश देऊ करणार्‍या साहेबाला त्याबदल्यात शंभर-दोनशे रूपये द्यावे लागतात. तेव्हा हा लढा नागरी समाज लढत असला तरी तो तिच्यासाठीही लढला जातो आहे.
राजकारणी आणि शासकीय कर्मचारी तेवढे भ्रष्ट आहेत आणि सामान्य माणूस साधाभोळा असे अजिबात नाही. सामान्य माणसालाही पैसा कोणत्या मार्गाने मिळवला याच्याशी घेणेदेणे नाही तर त्याच्या वाटपाच्या पद्धतीमधे रस आहे. काम झाले तर साहेबाला द्यायच्या भेटी, हुंडा, ’मता’चा मोबदला, आरक्षित डब्यात बसू द्यावे म्हणून दिलेली चिरीमिरी, वाहतूक पोलिसाच्या हातात सरकवलेली ’पत्ती’ अशा अनेक रूपांनी तो स्वत: भ्रष्टाचार करत नसला तरी त्याला नकळत खतपाणी घालत आलेला आहे. काळा पैसा हा केवळ स्वीस बॅंकेत नसून सामान्य माणसाच्या अशा नोंदविरहीत आर्थिक व्यवहारातून देशांतर्गत प्रवास करत असतो. या व्यवहारामागे बर्‍याचदा अगतिकता असते कारण याची पाळेमुळे शेवटी व्यवस्थेलाच जाऊन भिडतात. त्या व्यवस्थेला बदलण्याची सुरूवात स्वत:पासून व्हायला हवी आहे, निदान ही जाणीव-मानसिकता या निमित्त्याने माध्यमातून झडणार्‍या चर्चांमधून बर्‍याच प्रमाणात निर्माण झालेली आहे.
अण्णांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा ठेका घेतला आहे का असे विचारणार्‍यांनी तो ठेका स्वत:कडे घ्यावा, त्यांना कोणी रोखले आहे? इतर ही अधिक महत्वाचे प्रश्न आहेत असे वाटणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे की अगदी स्त्री-भ्रूण हत्येच्या(गैरमार्गाने गर्भलिंगनिदान) समस्येपासून बेरोजगारी,दारिद्र्य अशा अनेक प्रश्नांचे मूळ भ्रष्टाचारातच सापडते.
अण्णा जादूगार नाहीत की हे आंदोलन म्हणजे पंतप्रधान मनमोहनसिंग म्हणाले त्यानुसार, ’जादूची कांडी’ नाही. ’वित्तेषणा’ ही गरज जोवर मानवाला भासत राहिल तोवर भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन प्रत्यक्षात शक्य नाही, रातोरात तर नाहीच नाही, ही एका परिवर्तनाची केवळ नांदी आहे. हे विधेयक अगदी अण्णांच्या समितीच्या मतानुसार स्वीकृत झाले तरी ’who will watch the watchman' हा प्रश्न उरतोच, भ्रष्टाचार अमुक टक्के कह्यात येईल असे ठामपणे सांगणे भाबडेपणाचे ठरेल, पण त्यावर अंकुश बसेल, भ्रष्ट देशांच्या यादीत किमान पहिल्या शंभर देशांमधून (आज ८७ व्या क्रमांकावर असणार्‍या) भारताचे नाव वगळले जाईल, आजोबांच्या काळातील घोटाळ्यांचा-प्रकरणांचा निवाडा नातवाच्या काळात न होता निश्चीत कालमर्यादेत होईल हे ही तितकेच खरे. ’कुणीतरी काहीतरी केले पाहिजे’ अशा शिळोप्याच्या चर्चा करण्यापेक्षा थेट ’भ्रष्टाचार’ या विषयाला भिडून त्याला राष्ट्रीय स्तरावर ऐरणीवर आणण्याचे श्रेय अण्णांनाच जाते यात दुमत नसावे. निष्क्रीय होत चाललेल्या भारत देशात यानिमित्त्याने घडून येणारी सकारात्मक उलथापालथ हीच या आंदोलनाची फलश्रुती आहे.
