"बहुमताने निवडून आलेल्या नगरसेविका xxxताई यांना मी विनंती करतो की त्यांनी दोन शब्द बोलावेत." सत्कारसभेत घोषणा होते. ताई उठतात, डोक्यावरचा पदर सारखा करतात, नजर धरणीला भिडवतात आणि कापर्‍या आवाजात म्हणतात,"मी आपल्या सर्वांची आभारी आहे, धन्यवाद." मग त्यांचे पतीराज माईक हातात घेतात आणि ताईंच्या वतीने भाषण ठोकतात. महिलांच्या नावावर पुरुषांनीच खरा कारभार चालवावा याचे हे सर्रास दिसणारे चित्र. हळूहळू यात बदल होऊ लागला असला तरीही राजकारणात प्राथमिक पातळीवर मात्र अशा अनेक चाचपडणार्‍या ताई आहेत. बहुतेक जणी आपल्या घरातील पुरूषांची राजकीय महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी राजीखुशीने स्वत:चा प्यादे म्हणून वापर करू देत आहेत. ही संधी त्यांना महिलांचा विकास किंवा उन्नती व्हावी म्हणून दिली गेली नसून महिला राखीव मतदारसंघांमुळे नाईलाजाने मिळाली आहे. एरवी निवडणुकात खुल्या प्रवर्गात महिला उमेदवारांची संख्या कमीच आढळते. कॉंग्रेस किंवा भा.ज.प सारख्या महिला आरक्षणाला (वरवर तरी) पाठिंबा दाखवणार्‍या पक्षांकडूनही महिलांना जास्त प्रमाणात उमेदवारी दिली जात नाही. मतदार म्हणून सुद्धा निर्णयाचा अधिकार फार कमी स्त्रियांना आहे. बहुतेक वेळा घरातल्या पुरुषांचा कल असेल त्या पक्षाला मतदान करणे हा पर्यायच त्या निवडताना दिसतात.
राजकारणाकडे पाहण्याचा सर्वसामान्य जनतेचा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे. त्यामुळे महिला त्यातल्या पैशाच्या,सत्तेच्या खेळातील गळेकापू स्पर्धेत उतरायला कचरतात आणि "उतरवल्या गेल्याच" तर त्यांचे महत्व सहीपुरते असते. विवीध समितींच्या सभांमधे लोकनियुक्त महिला प्रतिनीधींचे पती किंवा इतर पुरूष नातेवाईक खुर्च्या बळकावून बसतात आणि या महिलांना बसायला मिळणे सुद्धा अवघड होते ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत तर एका महाशयांनी आपल्या उमेदवार पत्नीच्या नावाशेजारी सरळ स्वत:चेच फोटो छापून घेतले होते. माजघरातील राबडीदेवींना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवणार्‍या लालूजींना आपण आदर्श मानतो असे ही वर सांगायला ते विसरले नव्हते.
भारतातील लोकशाही जगात सर्वात मोठी आहे परंतु राजकारणातील महिलांच्या सहभागाबाबत जगभरातील संसदांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने सादर केलेल्या अहवालानुसार भारताचा क्रमांक १०५ वा आहे. युगांडा, टांझानिया अशा मागासलेल्या देशांसह पाकिस्तानसुद्धा या बाबतीत भारताच्या पुढे आहे. लोकसभेत व राज्यसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व जेमतेम १० ते ११ टक्के आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे महिला आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत पोचले ही जमेची बाजू असली तरी संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठीचे विधेयक गेल्या १६ वर्षांपासून मंजूर झालेले नाही. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष अशा पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकारणात स्त्रियांचे महत्व आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. १९२५ मधे सरोजिनी नायडूंनी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधीत्व केले, इंदिरा गांधी १९६६ मधे पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. देशाच्या अतिशय महत्वाच्या पदावर एक धडाडीची स्त्री आपली छाप उमटवू शकली ते पं.नेहरूंनी आपल्या मुलीला आपला राजकीय वारस मानून सर्वार्थाने घडवले म्हणूनच. सर्वसामान्य भारतीय स्त्रियांचे त्या प्रतिनिधीत्व करत नव्हत्या. राष्ट्रपतीपदावरील प्रतिभाताई सोडल्या तर पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात देखील आजवर राज्यपातळीवर नेतेपदावर पोचू शकलेली सुप्रिया सुळेंसारखी एखादीच स्त्री आहे.(उद्या कुणा एकाची निवड करायची वेळ आली तर चुलतभावासाठी त्याग करायचे औंदार्यही त्यांना दाखवावे लागू शकेल) कुणाही प्रथितयश राजकीय नेत्याची सून किंवा मुलगी नसूनही स्वप्रज्ञेवर राजकारणात स्वत:चे स्थान निर्माण करणार्‍या स्त्रियांची संख्या एकंदरीत नगण्य़ आहे. पक्षातील पुरूषी वर्चस्वाला स्त्रिया सहसा आव्हान देऊ शकत नाहीत. स्वत:चा नवीन पक्ष काढला तरच या स्त्रिया आपले नेतृत्वगुण सिद्ध करू शकतात. जयललीता किंवा ममता बॅनर्जींचे उदाहरण बोलके आहे.
बहुतेक राजकीय पक्षात महिला कार्यकर्त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतात. सुषमा स्वराज, वृंदा कारंत, मेहबूबा मुफ्ती किंवा शीला दीक्षित यासारख्या मोजक्या महिलांचे अपवाद वगळले तर ज्या महिलांमधे विशेष क्षमता असते त्या महिलांना फारतर महिला गटापुरते नेतृत्व किंवा महिलांशी संबंधित प्रश्नापुरते (उद: दारूबंदी..खरे तर हा प्रश्न पुरूषांच्या अधिक जवळचा आहे) व्यासपीठ दिले जाते. महागाईसारख्या गृहिणींशी संबंधित समस्यांना शस्त्र म्हणून सत्ताधार्‍यांविरूद्ध वापरण्यासाठी या महिला आघाड्यांचा वापर केला जातो. यात गैर काही नसले तरी यापलीकडच्या मुद्यांसाठी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची मुभा महिला कार्यकर्त्यांना अपवादानेच मिळते. पक्षश्रेष्ठी अगदी महिला असली तरीही, आणि ते जर पुरूष असतील तर मग राजकारणात वर्चस्व पुरूषांचेच.
राजकारणात थोडीफार संधी मिळालेल्या स्त्रिया त्यात मुरल्या की आपण पुरूषांपेक्षा मागे नाही हे दाखवून देत आहेत. निदान काही महिला तरी स्वकर्तृत्वावर सत्तेची सूत्रं हळूहळू हाती घेऊ लागल्या आहेत. दादा-भाईंप्रमाणेच मोठमोठाले फ्लेक्स लावून काही स्त्रिया भाषणबाजी करताना दिसू लागल्या आहेत. राजकारणाची ही अपरिहार्यता असलीच तर ती स्त्रियांनीही स्वीकारली आहे. मात्र अवगुणांच्या बाबतीतही काही स्त्रिया राजकारणाला कुरण मानणार्‍या कित्येक पुरूष नेत्यांच्या तुलनेत मागे नाहीत असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. मायावती, कनीमोळीवरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपातील आकडे डोळे फिरवणारे आहेत. बर्‍याच उच्चपदावरील स्त्रिया पक्षांतर्गत राजकारणात इतर प्रतिस्पर्धी स्त्रियांचे पाय ओढण्यात पुढे असतात.
तरीदेखील मूल्यांची चाड तुलनेने स्त्रियांमधे बर्‍यापैकी शाबूत आहे आणि म्हणूनच त्यांचा राजकारणातला वाढता सहभाग गढूळलेल्या राजकारणाचे काही अंशी शुद्धीकरण करू शकेल. केवळ लोकशाहीच्याच नव्हे तर सामाजिक सक्षमीकरणासाठी स्त्रियांना समान राजकीय प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक आहे आणि निर्णय प्रक्रियेतील त्यांचा सहभागही वाढवणे आवश्यक आहे. समाजाने आजवर दडपून ठेवलेला त्यांचा न्याय्य हक्क त्यांना देणे म्हणजे उपकार नव्हेत. असे घडले तर आज पुरूषाचे बोट धरून ते नेतील त्या दिशेने धडपडत चालणार्‍या स्त्रिया लवकरच (संसदेत अद्याप न मिळालेल्या) आरक्षणाच्या कुबड्या फेकून स्वबळावर आपली दिशा निश्चित करू शकतील. हा बदल भारतीय राजकारणाला निश्चितच सुदृढ करेल.
Photo Courtesy - Google
for noncommercial use
